काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल तरुण दलले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले किताब माथि लगाएको कर अमान्य भएको बताएको छ। सरकारले पुस्तक माथि लगाएको करमा ध्यानाकर्षण भएको तरुण दलले जनाएको हो। अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले विज्ञप्ती जारी गर्दै कम्युनिस्टको कदमप्रति विरोध जनाएका छन्। ‘हप्तादिन अगाडीमात्र ७० करोडको भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिए पनि संरक्षण गर्न लागि पर्ने राज्यको अबौं भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मानिसलाई सक्षम, सवल, बुद्धीमानी र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुस्तकमाथी कर लगाएकोमा तरुण दल केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालकी छोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या गर्ने हत्यारादेखी अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण दिन पछि नपर्ने सरकार यती काण्ड, वाईडबडी, कर बृछि काण्ड, न्यारो बडी र हेलिकप्टर चार्टरसहित करोडौं खर्च गरी जन्मदिन मनाएको काण्ड पछिल्लो समय ओली सरकारको एक काण्ड थपिएको थियो । यति हुँदा हुँदैपनि जनताले गरेको बिरोधलाई बेवास्ता गर्दै एकोहोरो रुपमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको ओली सरकारले पछिल्लो समय मानिसको ज्ञानको भण्डारको रुपमा बिश्वले नै मानेको पुस्तकमा अनावश्यक कर बृद्धि गर्नुले बिद्यार्थीहरुमा पुस्तकको मुल्य बृद्धी भई पठनपाठन महंगो हुनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी जनतालाई पीँडा थपिदिएको तरुण दलले महशुस गरेको छ ।’ तरुण दलले महंगी बढाएर मुलुकलाई अन्योलै अन्यौलको अवस्थामा पारेर जनतालाई पीँडा थपेको बेला पुनः ज्ञानको भण्डारको रुपमा रहेको मानिसलाई बुद्धिको बिर्को भने किताबमा लगाईएको कर तत्काल हटाउन सरकारलाई माग समेत गरेको छ। जनताको हितमा गरिएको तरुण दलको मागलाई बेवास्ता गरी जनतामाथी अन्याय नगर्न चेतावनी दिँदै ओली सरकारका हरेक पाईलाका जनता बिरुद्धका अन्यायका बिरुद्ध सदैब सडक आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।