काठमाडौं – अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले केही दिनअघि पार्टीका नेतालाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन नसक्दै निष्कर्ष सुनाउनु पार्टीको अपमान हुने नेता रावलको ठहर थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै एमसीसी पारित हुने अभिव्यक्ति दिइरहेको र कार्यदलले अध्ययन नसकेको सन्दर्भमा रावलको अभिव्यक्ति दिएको थियो । रावल सदस्य रहेको कार्यदलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सदस्य छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समेत सदस्य छन् । तर कार्यदलको अध्ययन पूरा नहुँदै प्रदीप ज्ञवालीले समेत एमसीसीबारे निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । नेता रावलले आपत्ति जनाएजस्तै मन्त्री ज्ञवालीबाट पार्टीको अपमान भएको हो ? पार्टीको निर्णय अनुसार अध्ययन गरिरहेको कार्यदललाई ओझेलमा पार्ने गरी कार्यदलकै सदस्यले किन अभिव्यक्ति दिए ? रावलको जिकिरले यस्तो प्रश्न जन्माएको छ । बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट रहेको र नेकपाको कार्यदलले यसबारे अध्ययन गर्ने म्याण्डेट मात्र पाएको बताए । सरकारले एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजेको स्पष्ट छ । गत साउनमै संसदमा सरकारले एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिसकेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको बैठकमा समूहगत छलफलमा कतिपय साथीहरूले हामीले बुझनौं, अन्यौल भयो भनेपछि यसबारे अध्ययन गर्ने भनेर कार्यदल बनेको हो । हाम्रो म्याण्डेट पनि त्यति नै हो । दोस्रोपटक म्याद थप भएको अवधिभित्रै चाँडै नै हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले भने । कार्यदलको आगामी बैठक बिहीवार बस्ने बताउँदै उनले कार्यदलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि कागजात मागेको बताए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।