काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । उपभापति विजयकुमार गच्छदार माथि वदनियतपूर्णरुपमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले फरक विचार राखेको आधारमा गच्छदार माथि मुद्दा दायर गरेको बताए । कांग्रेसले सुरुवात देखि नै ललिता निवास प्रकरणमा गहिरो छानविन गर्न माग गर्दै आएको तर सत्तासिन दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिएर गच्छदारमाथि राजनीतिक पुर्वाग्रह साँधिएको बताए । सरकारको प्रभावमा परेर अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई उन्मुक्ति दिने र गच्छदार माथि मुद्दा चलाउने कुरामा विरोधाभाष देखिएको उनको भनाइ छ। प्र धानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर कुनै निर्णय हुन नसक्ने भन्दै उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्दै प्रश्न समेत गरे। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनको नाममा जग्गा देखिएको तर फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे। ‘यो कस्तो नियम हो। भोली कसैले डकैती गरेर २ बर्ष पछि पैसा फिर्ता दियो भने के गर्ने ? कसैको छोरी अपरहण गरेर चार बर्ष पछि रिहाई गर्यो भने फुल माला लाउने की ? मुद्दा दायर गर्ने ?,’ उनले भने। बालुवाटारको जग्गा किन्ने ६७ मध्ये ६५ जनालाई मुद्दा चलाएर दुई जनालाई उन्मुक्ति दिने कार्य स्विकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता शर्माले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा गच्छदारले फेस गर्ने बताए । २३ माघ २०७६ आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । आज विहान पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा बस्यो । बैठकले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता माथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा बैठकले यो घटनालाई लिएको छ । (१) विजयकुमार गच्छदार पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालिन जेल र प्रवास भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा जनताबाट निर्वाचित नेता पनि हुनुहुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा उहाँ त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ माघ २२ मा उहाँमाथि मुद्दा दायर गरिएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । (२) प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ । (३) नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नविन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी छ । सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट हुन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानविनका लागि नेपाली कांग्रेससँगै सिंगो राष्ट्रले माग गर्दै आएको हो । नेपाली कांग्रेस यो लगायतका अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा थियो र रहनेछ । तर शुरुवात देखिनै सरकारको नियत ‘आफ्नालाई जोगाउने÷अरुलाई फसाउने’ देखियो । सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दवावमा अख्तियार पर्नु दुःखद छ । जय नेपाल ! विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।