काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सक्रिय देखिएका छन् ।
नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भीम रावलले १० बुँदे फरक मत पेश गरेका छन् ।
पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै पेश गरेको फरक मतलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि लिखितरूपमा पेश गरेका छन् ।
उनले फरक मतमा नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायता सम्झौतामा विभिन्न बुँदा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी अभिव्यक्ति दिएको र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग भनेकाले अमेरिकाले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वकिृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्ने माग गर्दै नेता रावलले सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगरेको उल्लेख गर्दै फरक मतमा सक्षम र योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै महिला समुदाय, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशजस्ता क्षेत्रहरूप्रति पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरण तथा गोकर्ण रिसोर्ट समेतका नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतका सम्पत्तिको हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य कार्य लगायतको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।