काठमाडौं – राज्यकोषको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका कम्युनिस्ट नेतामाथि ठूलो संकट आइलागेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताले शीर्षस्थ नेता र तीनै तहका सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेका छन् । नेकपा केन्द्रीय कमिटीको शुक्रवारको बैठकमा विभिन्न समूहका टोली नेताले सामुहिक निष्कर्ष सुनाउने क्रममा सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेका छन् । बैठकमा शुक्रवार चार वटा समूहका टोली नेताले समूहको निष्कर्ष सुनाएका छन् । नेताहरूले पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने र कतिपयको आवश्यक परे सम्पत्ति छानबिन नै हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समूह ११ का टोली नेता लेखनाथ न्यौपानेले आयोग गठनको प्रस्ताव राखेका छन् । तीन तहका सरकारका कामको मूल्यांकन हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा बैठकमा गम्भीर रुपमा उठेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । राजकीय पदमा पुगेका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवसरहरू न्यायोचित रुपमा वितरण हुनुपर्ने माग केन्द्रीय कमिटी सदस्यले राखेका छन् शुक्रवारको बैठकमा टोली नेताहरू भगवती चौधरी, दिनानाथ शर्मा, लेखनाथ न्यौपाने र कमला रोक्काले समूहको निष्कर्ष सुनाएका छन् । प्रायः सबै टोलीबाट एकैखालका सुझाव आएको र अनुशासन आयोगले नसके अर्को आयोग गठन गरेर भने पनि गलत प्रवृत्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको जनाइएको छ । ‘पार्टीमा नवधनाड्य वर्गको उदय हुँदै जानु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि गम्भीर चुनौती हो । आधारभूत वर्गबाट पार्टी टाढिँदै जाने अवस्था आउनु भनेको पार्टी विघटनतिर जानु हो । त्यसैले सम्पत्ति छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ,’ बैठकमा माग गरिएको छ । एमसीसीका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि विज्ञहरू सहितको कार्यदल बनाएर पार्टीको एउटै धारणा लैजानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । एमसीसीलाई धेरै विवादित नबनाई पार्टीले जिम्मेवार ढंगले समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाव बैठकमा पेश गरिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।