काठमाडौं– दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभामा शीतलनिवासबाट मनोनित भएका बहालवाला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सांसद पद आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । अर्थमन्त्री खतिवडाको सांसद पद फागुन २० मा समाप्त भए पनि संविधानले उनलाई थप ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न दिन्छ र उनैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न सक्छन् ।

डा. खतिवडा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९९० मा टेकेर अर्थमन्त्री बनेका हुन् । यो उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’

डा. खतिवडा ‘संसद सदस्य रहेको व्यक्ति’ भएका कारण मन्त्री बनेकाले फागुन २० मा सांसदबाट पदमुक्त हुनासाथ स्वतः अर्थमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुने कानूनविदको जिकिर छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं संविधानका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘युवराज खतिवडाको हकमा संविधानमा स्पष्ट छ । संसद सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिको मन्त्री पद संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः गइहाल्छ ।’

यदि डा. खतिवडालाई फागुन २० पछि पनि मन्त्री बनाउने हो भने संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले सुझाए । उनले भने, ‘फागुन २० पछि पनि उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने हो भने पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वतः त हुनै सक्दैन ।’

अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा अधिवक्ता भट्टराईको जस्तै धारणा राख्छन् अर्का अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा । नेकपाका केन्द्रीय नेतासमेत रहेका देवकोटाले भने, ‘सांसद पद सकिएपछि उहाँको मन्त्री पद क्विट हुन्छ । अर्थमन्त्रीको अहिलेको कार्यकाल संसद सदस्यको पदावधि सकिएसँगै गयो, चुप लागेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन्छु भन्न पाइँदैन ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।