काठमाडौं– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जेल हाल्ने प्रावधान हटाउन तयार भएको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारप्रेसनियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन सरकार राजी भएको हो । विधयेकमा सहमति जुटेसँगै सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित विधेयक पास गरेको छ। विधेयकमा रहेको दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान हटाइएको छ। प्रचलित कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट हटाइएको हो। काउन्सिलले भने अन्याय परेकालाई न्याय दिएर मेलमिलाप गराउनेछ। मेलमिलाप गराउने क्रममा क्षति पुर्‍याउने पक्ष क्षतिपूर्ति दिन तयार भए दिलाउन सक्ने बाटो भने खुला राखिएको छ। काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझे पीडित प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जानेछन्। सरकारले पेश गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था थियो। विधेयकको दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको थियो । सरकारले विधेयक ल्याएपछि सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी, विश्लेषक र पत्रकाहरूले विधेयकले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थाको हनन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। चौतर्फी दबाबपछि सरकार विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न तयार भएको हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।