भक्तपुर - नेपाली कांग्रेस भक्तपुरले कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयकको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले माघ ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । पार्टीको निर्णयअनुसार माघ ५ गते ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा तरुण दलको विशेष उपस्थिति हुने बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भक्तपुर कांग्रेसका सभापति दुर्लभ थापाले कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनबाट पाएको जनमतको दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्युनिस्टहरू हरेक ठाउँमा असफल भएका छन् । उनीहरूले जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरिहेका छन्’, सभापति थापाले बैठकमा दिएको निर्देशन उदृत गर्दै तरुण अध्यक्ष राजु थापाले भने, ‘बहुमत छ भन्दैमा संविधानले दिएको जनताको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन ।’ सभापति थापाले सूचना प्रविधि र विशेष सेवा विधेयक संविधानले दिएको अधिकार विपरित ल्याएको भन्दै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको शुरुवात भएको बताए । उनले आगामी दिनमा कम्युयिनस्ट अधिनायकवादका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोही अधिनायकवादलाई रोक्नका लागि नेपाली केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार माघ ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन थालेको बताए । बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद कृष्णलाल भँडेलले हेटौँडालाई राजधानी तोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले आफूले विरोध गर्दागर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दवावमा हेटौँडा प्रदेश राजधानी भएको बताएका थिए । बैठकमा जिल्लाको राजनीतिक वस्तुस्थितिको समीक्षाका साथै भावी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको तरुण अध्यक्ष थापाले बताए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।