आइतवार, पौष २७ २०७६
सरकारको निरंकुस र अधिनायकवादी चरित्रको घोर भत्र्सना गर्दै नेविसंघले नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उच्चतम व्यवस्था लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको सबैभन्दा आकर्षक पक्षकारुपमा रहेको वाक स्वतन्त्रताको जगेर्नाका लागि सूचना प्रविधि विद्येयक सच्याउनुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।
समग्र बिश्व सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लम्किरहेकोबेला सामाजिक सञ्जाल, टेलीफोनमा निगरानी गर्ने र सञ्चार माध्यममाथि सेन्सरसिपको अवस्था आउनसक्ने गरी ल्याएको प्रावधानले नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
सर्वसत्तावाद, निरंकुस र गैर–लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग साईनो जोड्ने विद्येयकले कसैलाई पनि लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सुविधा नदिने नेविसंघले जनाएको छ । बहुमतको नाममा जुनसुकै वाहनामा विद्येयक ल्याइए पनि विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको दण्डको व्यवस्थाले सरकारको कुनियत स्पष्ट भएको नेविसंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विद्येयक हाल प्रतिनिधिसभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।