काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका कानूनी सल्लाहकारलाई काखी च्यापेका छन् । न्यायाधीश हुने लोभमा पदम बैदिकले राजीनामा दिएपछि न्याय परिषद् सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर खड्काको इन्ट्री भएको छ । खड्काको इन्ट्री सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुका लागि ‘सरप्राइज’ थियो ।

खड्का तीनै हुन्, जो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा दिँदा सरकारका कानूनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधिवक्ता थिए । निराला ११ पुस २०६२ देखि १५ वैशाख ०६३ सम्म महान्यायाधिवक्ता रहे । त्यसयता गुमनाम रहेका उनी एकाएक न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भए ।

उनको नाम सिफारिस भएको समेत कतिपयले सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित हुँदामात्र थाहा पाए ।

खड्का आफैँले भने– प्रधानमन्त्रीले मलाई पत्याए । उनी आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भए । र, करिव ३र४ मिनेट छोटो धारणा राख्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्याएर आफू न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएको सुनाए ।

२०२२ सालदेखि न्याय क्षेत्रमा रहेका निरालाले समितिमा भनेका छन् ‘म यो क्षेत्र (न्याय क्षेत्र) मा ५४ वर्षदेखि छु । मेरो यो अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर मलाई सिफारिस गर्नुभएको हो ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।