बिहिवार, पौष १० २०७६
काठमाडौं– कम्युनिष्ट सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावहान नेपाल बायुसेवा निगमलाई वेवस्ता गर्दै विदेशी एयरलाइन्सलाई भ्रमणबर्षको आधिकारिक एयरलाइन्स तोकेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले निजी लगानीको विदेशी वायुसेवा कम्पनी टर्कीस एयरलाइन्सलाई भ्रमण वर्षको आधिकारिक एयरलाइन्स तोकेको हो । यो कम्पनीसँग सचिवालयले ४ पुसमा सम्झौता गरेको हो । विदेशी निजी कम्पनीलाई यस्तो जिम्मा दिएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम असन्तुष्ट देखिएको छ ।
निगमले आधिकारिक एयरलाइन्स बन्न सरकारसँग ईच्छा व्यक्त गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई उपेक्षा गर्दै विदेशी एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरिएको भन्दै निगम असन्तुष्ट बनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को पहिलो चौमासिक समिक्षाका बेला निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसमक्ष आधिकारिक एयरलाइन्सका लागि अपेक्षा गरिएको जानकारी गराएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तुतिमा भनिएको थियो, ‘भिजिट नेपाल इयर लोगो एयरबस जहाजमा राख्न ग्लोबल सील कोटेसन माग गरिसकिएको छ । सोका लागि मन्त्रालयबाट आधिकारिक एयरलाइन्सको लागि अपेक्षा गरिएको छ ।’
भ्रमण वर्ष सचिवालयले अफिसियल एयरलाइन्सका रुपमा सम्झौता गरेको कम्पनीले काठमाडौंलाई एक गन्तव्य (टर्की) मा मात्र जोड्छ । नेपाल एयरलाइन्सले अहिले ९ गन्तब्यमा काठमाडौंलाई जोडिरहेको छ । निकट भविश्यमा चीनसहित १० गन्तव्यमा जोड्दैछ ।
टर्कीस एयरलाइन्स र भ्रमण वर्ष सचिवालयबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयको अफिसियल एयरलाइन्स टर्कीस एयरलाइन्स हुने छ । सचिवालयले बेलायतसहित यूरोप र अमेरिकामा सामान ढुवानी गर्न टर्कीस एयरलाइन्स प्रयोग गर्ने भएको छ । अमेरिका र यूरोपमा हुने ट्राभल एण्ड टूर्स फेयरमा नेपाल भ्रमण वर्ष र टर्की एयरलाइन्सले संयुक्त रुपमा प्रचार गर्ने छन् । नेपाल भ्रमण वर्षको रिर्पोटिङ गर्न आउने निश्चित पत्रकारलाई कम्पनीले हवाई भाडा व्यहोरिदिने भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।