काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनले सुशासनको नारा बोकेर ७५ जनाभन्दा बढीको बलिदानपछि बनेको विशेष सरकारप्रति अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यही सरकारका एक प्रमुख सारथी मानिने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालकै कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्र नियमावली मिचेर बढुवा गरिएको आरोप लागेको छ ।
सूत्रका अनुसार २०५५ सालमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूलाई कारण नखुलाई पछि पार्दै २०६४ सालमा भर्ना भएका एक जुनियर अधिकृतलाई बढुवा दिइएको छ । यसरी आठ वर्ष सिनियर कर्मचारीलाई उछिन्दै गरिएको बढुवाले विभागभित्र असन्तोष र आक्रोश फैलिएको छ ।
यो घटना कुनै समय नेपाल प्रहरीमा भएको चर्चित बढुवा विवादसँग तुलना गरिएको छ, जहाँ तत्कालीन अवस्थामा विश्व पोखरेलले आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेका थिए। तर त्यतिबेला दुई वर्षको अन्तर मात्र थियो भने अहिलेको घटनामा आठ वर्ष सिनियरलाई पूर्ण रूपमा पन्छाइएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार विभागमा उपलब्ध तीन जना दक्ष र योग्य सिनियर हुँदाहुँदै करिब १५ जनाको समूहबाट सुटुक्क एक जनालाई मात्रै बढुवा गरिएको हो । सो बढुवाबाट टेकराज तिमिल्सेना एसपीबाट एसएसपी बनेका छन् । गृह सचिवको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र व्यापक अचम्म र असन्तोष देखिएको छ।
किन गरियो बढुवा ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मासिक करिब १४ लाख रुपैयाँ “विविध/सूत्र खर्च” शीर्षकमा आउने गरेको र उक्त रकम विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीका आसेपासे र सचिवालयबीच अनौपचारिक रूपमा बाँडिने गरेको आरोप छ । कुनै बैंक खातामा दाखिला नगरी ‘सूत्र खर्च’ को नाममा नक्कली विवरण र हस्ताक्षरमार्फत रकम दुरुपयोग हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
एक वरिष्ठ डीआईजीका अनुसार यही रकम गृह मन्त्रालयसम्म व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी टेकराज तिमिल्सेनाले सम्हाल्दै आएका कारण उनलाई बढुवा दिइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
गृह सचिवको भूमिकामा प्रश्न
गृह मन्त्रालयभित्रै गृह सचिव पनि सोही रकमको प्रभावमा परेका हुन् कि भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। विभागीय स्रोतका अनुसार गृह सचिवकी पत्नी रोशनी श्रेष्ठ भक्तपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुँदा टेकराज तिमिल्सेनासँगै काम गरेको सम्बन्धले पनि नियमावली मिच्न सहज बनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अख्तियारको दबाब ?
टेकराज तिमिल्सेना आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्दै विभागलाई बदनाम गराउने व्यक्ति रूपमा चिनिने गरेको विभागीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई आफूले चिनेको भन्दै विगत चार महिनादेखि बढुवाको धाक लगाउँदै हिँडेको र उतैबाट दबाब सिर्जना भएको हुन सक्ने एक डीआईजीले बताएका छन् ।
नियमावली के भन्छ ?
नियमावलीअनुसार कुनै निकाय वा विभागीय प्रमुखले जानाजानी ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोडेर बढुवा गरेमा गृह मन्त्री स्वयंले गल्ती स्वीकार गर्दै सो बढुवा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सजिलै निर्णय लिन सक्ने भए पनि गृहमन्त्रीकै संलग्नतामा निर्णय भएको भए फिर्ता नहुने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
यस्ता घटनाका कारण कर्मचारीहरू निराश हुने, काम नगर्ने र विभागको कार्यक्षमता कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विभाग किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ यिनै घटनाले दिने स्रोत बताउँछन् ।
को हुन् टेकराज तिमिल्सेना ?
टेकराज तिमिल्सेना बर्दियाका कांग्रेस नेता संजय गौतमको पहलमा २०६४ सालमा बिना परीक्षा ‘छड्के भर्ना’ भएका व्यक्ति भएको आरोप छ। उनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका भएको र पछिल्लो समय माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँग पनि निकट रहेको चर्चा छ।
उनी पटक–पटक विभागमा बदनाम भएका, कहिले राष्ट्रपतिलाई गाली गरेको, कहिले निजी घरायसी काममा कर्मचारी प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको बताइन्छ। करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको, विगत १२ वर्षदेखि पत्नी रिता भट्टराई (संगीता) र साला समेतलाई विभागको कागजी कर्मचारी बनाएर घरमै तलब खुवाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रशासन र विभागमै लामो समय बिताएका तिमिल्सेना शक्ति केन्द्रसम्म विभागीय गोप्य सूचना पुर्याउँदै आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिने गरेको स्रोत बताउँछ। पछिल्लो समय उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका थिए। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पदबाट बाहिरिएपछि पनि सहमहामन्त्री राठौरलाई विभागीय सूचना दिएको आरोपमा उनीमाथि केरकार गरिएको थियो, तर अझै त्यस्ता गतिविधि अझै रोकिएको छैनन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।