पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भइरहेको राज्यद्वारा दमन, बलात्कारी कारबाही र जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटनाहरूले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न थालेको छ। मे २८ लाई ‘कालो दिन’ घोषणा गर्दै बलोच नेसनल मुभमेन्ट (BNM) ले हेगस्थित पाकिस्तानी दूतावासअगाडि प्रदर्शन गर्‍यो। यसले बलुच जनतामाथि पाकिस्तानले गर्दै आएको अत्याचारको गम्भीर चित्र विश्वमाझ प्रस्तुत गरेको छ। यिनै घटनाक्रमहरूका बीच पाकिस्तानले देशभित्र युद्धरत मानव अधिकार उल्लंघनलाई झुठ्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

बलुच लिबरेशन फ्रन्ट (BLF) ले क्वेट्टा, अवारान, तुरबत र खारानमा भएका आक्रमणहरूको जिम्मेवारी लिएको छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि बलुचिस्तान अब केवल विरोधको स्थल मात्र रहेन, खुला विद्रोहको भूमिमा परिणत हुँदैछ। पाकिस्तानी सेनाको नाममा नियमित रूपमा गरिने हवाई हमला, रातारात छापा र कथित आतङ्कवादको आरोपमा युवाहरूलाई उठाएर बेपत्ता पार्ने घटनाहरूले बलुच समाजमा भय, क्रोध र विद्रोह तीनै भावना उमारिदिएको छ।

अवारानमा महिलासहित दुई जनाको हत्या, तीन जनाको गम्भीर घाइते अवस्था, र युवा कानुन विद्यार्थीको बेपत्ता पारिएको विवरणले मानव अधिकारको गम्भीर संकटलाई देखाउँछ। मानव अधिकार संस्थाहरूले यो अवस्थालाई ‘न्यायिक प्रतिवेदनविहीन हत्या’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युएन, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, र पानक (PAANK) जस्ता संस्थाहरूले बलुचिस्तानमा भइरहेका अपहरण, हत्या, र चरम दमनका घटनाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको माग गरेका छन्।

बलुच आन्दोलनका प्रमुख आवाज बनेकी डा. महराङ बलोचविरुद्ध पाकिस्तान सरकारले विद्रोहको आरोप लगाउँदै चरम प्रचार गरेको छ, जुन महराङले प्रमाण माग्दै सार्वजनिक रूपमा खारेज गरिसकेकी छिन्। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उनको नाम आतंकवादी सूचीमा राख्न खोजिएको कदमको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र मिडियामा पाकिस्तानको यस दमनकारी शैलीको आलोचना तीव्र हुँदै गएको छ। बलुचिस्तानमा इन्टरनेट बन्द, संचारमाध्यममाथिको नियन्त्रण, र नागरिकहरूलाई सरकारी बयानको विपरीत बोल्न नदिने परिपाटीले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक छविलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ।

बलुचिस्तानको मुद्दा अब दक्षिण एशियाको भित्री मामिला मात्र रहेन। यूरोप, अमेरिका, र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकारिक मञ्चहरूमा यो आवाज उठ्न थालेको छ। यदि पाकिस्तानले बलुच जनताको आत्मनिर्णय र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सुनुवाइ नगरेमा यो विद्रोह अझ सशक्त, संगठित र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसहितको आन्दोलनमा रूपान्तरण हुने सम्भावना प्रबल हुँदैछ।

पछिल्लो घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गर्छ कि बलुचिस्तान पाकिस्तानको सर्वभौम शासनअन्तर्गत रहे पनि जनताको चेतना, आकांक्षा र प्रतिरोध भावना अब पूर्णरूपमा अलग बाटोमा अघि बढ्न थालिसकेको छ। अब यो मुद्दा केवल मानव अधिकारको प्रश्न होइन, क्षेत्रीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावित विषय बन्ने क्रममा छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।