काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पोखरेललाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियतप्रति सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सर्वोच्चले भीआईपी तीनजनालाई मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको मंगलबारको इजलासले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो ।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सीआईबीले गत महिना ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई लिएर चौतर्फी असन्तुष्टि देखिएको छ ।
यसपटक सर्वोच्च अलि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । विगतमा आफूले गरेको आदेशको पालना नभएको सर्वोच्चको ठम्याइँ छ ।
सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि मात्र सिआईबीले नेपाल र भट्टराईको निवासमै पुगेर कागज गरेको थियो । पौड्यालले भने सिआईबीको कार्यालयमै गएर बयान दिएका थिए । तीनजनालाई सर्वोच्चले प्रतिवादीसमेत बनाएन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।