काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपी रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो।

सोही मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्यासमेत गरेको छ। सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।

टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिए पनि सरकारले पूर्ण पाठ नआउँदै माफी मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमलाई समेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ।

सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो। अघिल्ला अदालतले यो घटनालाई क्रूर र अमानवीय भनी व्याख्या गरेको थियो।

फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार, क्रूर र अमानवीय अपराध कैद मिनाहा नहुने सूचीका कसूर हुन्। त्यसैले सरकारले सर्वोच्चको पूर्ण पाठपछि मात्रै रेशमलाई सजायक मिनाहा गर्ने नगर्ने निचोडमा पुग्नुपर्ने कानूनका जानकारहरुले बताएका थिए। तर, सरकारले सत्ता जोगाउन हतारहतार माफी मिनाहा दिएको थियो।

‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु,’ बुधबार फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकको संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’

फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब रेशमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे सरकारी निर्णय उल्टिने खतरासमेत छ । किनभने सर्वोच्चले आफूले दिएको आदेश सरकारले उल्लंघन गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

मधेसमा ‘स्पेस’ खोज्न सीके राउत र रेशम चौधरीलाई खडा गर्ने खतरनाक खेलको खुलासा

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज 

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? दियो यस्तो प्रष्टिकरण  

रेशम चौधरी र सिके राउतको पार्टी मिले, के हो कारण?

रेशम चौधरीको पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने 

रेशम चौधरीको पार्टीलाई ठूलो धक्का, खम्बाले नै छाडे पार्टी