काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै पालामा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाउन मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

राणाले सो मुद्दामा फैसलाको मिति तोकिएपछि एकाएक अदालत हड्ताल गरियो। तत्कालीन नेकपामा केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच किचलो थियो । जसकारण ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुम्न पुग्यो ।

ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यही बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाइयो। उनलाई अदालतमा फर्किन नदिई फैसला टारिएको थियोे ।

चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्केर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन चाहन्थे । तर उनले सकेनन् । यसपटक भने कसैलाई सुइँको नै नदिई अर्को मुद्दामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ । जबकि पहिले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन नै छ ।

आइतबार सर्वोच्चको आदेशपछि पहिले चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा हडताल गर्ने वकिलहरू अहिले हेरेको हे¥यै भएका छन् । उनीहरूले समेत कुनै सुइँको पाएनन् ।

त्यसैले अहिले सर्वोच्चको आदेशलाई विगतमा चोलेन्द्रशमशेरले गर्न नसकेको आदेशको ‘साइड इफेक्ट’ मानिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

यस्तो रहेछ नौ महिनामै चोलेन्द्रशमशेरको साख ढल्नुको कारण