काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा यतिबेला प्रचण्ड संकटमा छन् । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै उनले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेपछि नेपालको न्यायालय गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश देशकै एक अंगको प्रमुख कार्यकारी पद हो । तर, एक वर्षअघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका हुन् ।
खासगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानन्यायाधीश नबोलेको, ओलीले भागबन्डामा गरेको संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग पाएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।
तर, यो आरोपलाई उनले समयमै खण्डन गर्न सकेनन् । जसकारण यसअघि उनले दुईवटा फैसला गर्दा कमाएको साख गल्र्यामगुलम ढल्न पुगेको छ ।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्दा न्यायाधीश रहेका जबराले कार्कीको पक्षमा फैसला गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए ।
नौ महिनाअघि केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएका थिए ।
यो फैसलाले प्रधानन्यायाधीश जबराको साखमा अझै वृद्धि भएको थियो । तर, केही समययता उनले हुने नहुने सबै गर्न थालेपछि विवादमा परे । खासगरी चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर बयान दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले बाध्य पारेपछि उनी विवादमा तानिएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन् । तर, जबराले कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमै उपस्थित हुन बाध्य पारिदिए ।
अहिले उनी संकटमा आउनुको मुख्य कारण त्यसबेलाकै घटनाको उपज भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले मिडियाडबलीलाई बताए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।