काठमाडौं - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको राजनीतिक भविष्यमा ग्रहण लागेको छ
। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलबाट छुटेका चौधरी सांसद वा मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन् । फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका उनी सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा फरार रहेकै अवस्थामा उनले कैलाली १ बाट चुनाव जितेका थिए । त्यसबेला उनी राजपा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर पाँच वर्षे सांसद कार्यकालमा उनले एकपटक पनि संसद् टेक्न पाएनन् ।
त्यही बीचमा उनले प्रहरीसँग आत्मसमर्पण गरे । अदालतले उनलाई टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, उनी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर रिहा भए ।
चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा ६ वर्ष जति मात्रै कारागारमा बसे । अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यसका लागि उनले २० वर्ष जेल जीवन बिताउनुपथ्र्यो ।
तर चौधरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै ६ वर्षमै निस्के । उनलाई आममाफी दिएकोमा चौतर्फी आलोचना भयो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चौधरीलाई अन्याय भएको बताए ।
उनले चौधरी अझै कसुरदार रहेको टिप्पणी गरे । यसले के देखाउँछ भने चौधरीको राजनीति करियर सकिएको छ । उनले राजनीति गर्न पाउने तर सांसदको उम्मेदवार बन्न भने नपाउने भएका छन् ।
संविधानअनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय तोकिएको व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । चौधरीले आममाफी मात्र पाएका हुन् । सजाय छुट भएको हो । कसुर माफी भएको होइन ।
त्यसैले अहिले पनि चौधरी कसुरदार हुन् । दोषी सावित भएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् ।
तर चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् । नेपालको संविधान र कानुनअनुसार उनी सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।