काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी आक्रोशित भएका छन् ।
सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिन विधेयक संसदमा ल्याएकै समयमा सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको हो । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान उनलाई अझै एक मौका बाँकी छ ।
सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सदर नगर्नेमा रेशम विश्वस्त थिए । तर संविधानको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चबाट फैसला आउन सक्ने कुरै भएन । सर्वोच्चको निर्णयप्रति नागरिक उन्मुक्ति असन्तुष्ट बनेको छ ।
त्यसैले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले पार्टीका नेताहरुलाई डिल्ली बजार कारागार बोलाएका छन् ।
रेशम र नेताहरुबीचको भेटमा सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा, संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।
रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमिव्यवस्था मन्त्री छिन् । रेशमलाई छुटाउन नसकेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
तर, यस्तो निर्णय लिने सम्भावना नरहेको बुझिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री लिएर सहभागी हुँदैछ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।