काठमाडौं - महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी मुद्दामा छानबिन नहुने ठहर गरे पनि उनीमाथि जुनसुकै बेला अनुसन्धान सुरु भई मुद्दा चल्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर भेटिएको छ ।

पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार भयो, चुनाव लड्यो, जित्यो, मन्त्री भयो । अदालतमा मुद्दा चल्दा नागरिकता पुनःप्राप्ति नभएको भन्दै उम्मेदवारीदेखिकै सब चिज बदर भयो ।

तर, त्यही नागरिकताका आधारमा लिएको नेपाली र अमेरिकी राहदानी पनि साथमा रहेको अवस्थामा रविले पालैपालो दुइटै पासपोर्ट बोकेर सन् २०१४ को जुन ५ देखि २०२२ को जनवरी १६ सम्म १७ पटक विदेशयात्रा गरेको पनि छर्लंग छ ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताले त्यो स्थितिमा पनि सरकारवादी हुने राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने भनी सोमबार निर्णय गरेपछि यसबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । रवि आफैं पनि ढुक्क देखिएका छैनन् ।

विगतका घटना र अदालतका नजिरहरूले भन्छन्, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले निर्णय गर्दैमा कोही व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हुन सक्दैन ।

अर्थात्, अदालतले आदेश दिएको स्थितिमा रविले फेरि अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा पुग्नैपर्ने हुन्छ । रविले पुरानो नेपाली

नागरिकता देखाएर, अनि अमेरिकी राहदानी लुकाएर नयाँ नेपाली राहदानी हात पारे ।

यो कसुरलाई नेपालको कानुनले ‘सरकारी सही छाप कीर्ते दस्तखत’ भन्छ । तर, उनी महान्यायाधिवक्ताबाटै चोख्याइएका छन् ।

चोख्याउने क्रममा सुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाटै मुद्दा नचल्ने राय पेस गराइयो । उक्त रायलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णयार्थ उच्च अदालत सरकारी वकिलसमक्ष पेस ग¥यो र त्यहाँबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल लगी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो ।

संविधानले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ ।

तर, यो व्यवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दा र अन्य नेपाल कानुनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दालाई संकेत गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले नचल्ने भनिसकेको सुदूरपश्चिमकी प्रहरी सुन्तली धामी बलात्कार प्रकरणको मुद्दा पछि चल्यो ।

त्यसक्रममा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशमा भनिएको थियो, ‘महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्छ, अदालतका लागि होइन ।’ त्यसैले अहिले ज्यानमुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वमन्त्री आफ्ताब आलमदेखि सुन्तली धामी र गणेश लामासम्मका मुद्दाहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने रवि अहिले पनि पूर्णतः मुक्त भएका छैनन् ।

जस्तो कि, आलमको मुद्दालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै ‘नचल्ने’ भनी टुंग्याइदिएको थियो । रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतका जिउँदा मान्छेहरूलाई इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको उक्त घटनाको फाइललाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको निर्णयअनुसार २०६५ असार ३० गते बन्द गर्ने ठहर गरियो ।

मुद्दा नचलाउने सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडाले २०६५ असार ९ गते सदर गरेको थियो । त्यसको तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ।

तर, पीडितका आफन्तले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिटउपर तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वेच्छिक अधिकार नभएको’ ठहर ग¥यो ।

उक्त उत्प्रेषणयुक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निश्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ ।

यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट सशंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ लगाउनु मनासिब नरहने ।’

त्यही भएर राहदानी मुद्दामा सत्तासँग सौदाबाजी गरेका रविको गर्धनमाथि तरबार बरकरार रहेको छ । त्यही भएर अहिले पनि रास्वपाका नेताहरु कि त पार्टीले केही गर्छ, कि त सकिन्छ भन्दै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन लागेका छन् ।

यदि रविमाथि मुद्दा चलेमा कारबाही हुने शतप्रतिशत छ । जसरी उनी नागरिकता प्रकरणले सांसदबाट च्यूत भएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

रवि लामिछानेले आफ्नो श्रीमानलाई ऋषिमुनि भनेपछि रिसाइन् एलिजा गौतम, दिइन् यस्तो जवाफ

कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने भए रवि लामिछाने, मन्त्री बन्ने पक्का! 

रवि लामिछानेका दाजुभाइबीच ठूलो लफडा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबीच खैलाबैला 

राजनीतिमा रवि लामिछानेः ‘रवीन्द्र मिश्र भा २’

रवि लामिछानेको दोहोरो चरित्र, परिवारवादको विरोध गरेर श्रीमतिलाई नै बनाए हर्ताकर्ता! 

दल दर्ता नहुँदै रवि लामिछानेलाई लाग्यो ठूलो झट्का, चौतर्फी खैलाबैला!