काठमाडौं - अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता नलिई पुरानै नागरिकताका आधारमा सांसद बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफ्नो सांसद पद गुमेपछि अहिले मौन छन् ।
पार्टीका गतिविधिबाहेक उनी सार्वजनिक भेटघाटमा छैनन् । नेपाली नागरिकता लिएपछि गुमनाम जस्तै देखिएका रवि चितवन २ मा उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि सक्रिय छैनन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मौन बसे पनि मुद्दा चल्ने संकेत गरेपछि उनलाई अर्को झड्का लागेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते चितवन २ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै दलहरू उपनिर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने भएका छन् । तर रवि लामिछानेलाई भने अर्को संकट आइपरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली नवीकरण नखोलेमा रवि उम्मेदवार बन्नै वञ्चित हुने भएका छन् ।
रवि चितवन २ मा उठेर सांसद भए पनि उनको मतदाता नामावली काठमाडौंमा छ । उपनिर्वाचन चितवन २ मा हुने भएकाले आयोगले ७७ जिल्लामै मतदाता नामावली नवीकरण गर्न सूचना ननिकाल्न सक्छ ।
रविका लागि सजिलो होस् भनेर आयोगले काठमाडौंमा मात्र मतदाता नामावली नवीकरण गर्न समय तोक्ने सम्भावना धेरै कम छ । त्यसैले अहिले चितवन २ को उपनिर्वाचनको मिति सार्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
रविले नयाँ नेपाली नागरिकता लिएकाले अब मतदाता नामावलीमा त्यही नागरिकताअनुसार नामावली नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो मतदाता नामावलीका अनुसार उनी उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।
मतादाता नामावलीमा नाम नभएको व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भएकाले रविलाई अहिले ठूलै संकेट आइलागेको हो । सोही कारण रविले रास्वपालाई सरकारमा पठाउने र आफू अनुकूल निर्णय गर्न लगाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग भेटघाट बढाइरहेको स्रोतले बतायो ।
नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते गरेको फैसलापछि उनको सांसदसहित, मन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी एकैपटक गुमेको थियो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि लामिछानेले दुई दिनपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्णपाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो ।
सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’ फैसलामा उल्लेख भएको यो बुँदाले रविविरुद्ध दोहोरो राहदानी कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।