काठमाडौं - एमाले नेता खगराज अधिकारी अध्यक्ष केपी ओलीका भित्रिया हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा ओलीले खगराजलाई तयार पारेका हुन् । यदि रवीन्द्र अधिकारीको अल्पायुमा निधन नभएका भए गण्डकीमा उनी नै एमालेका शीर्ष नेतामा पर्थे ।

तर अहिले गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा र खगराजबीच को बलियो भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । पाँच वर्षअघि केपी ओलीले पृथ्वीसुब्बालाई प्रदेशमा झारिदिए । उनी साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री बने । खगराजलाई भने संघमा जिताएर ओलीले गृहमन्त्री बनाए ।

तर, खगराजको अभागी खप्पर । १३ दिनमै गृहमन्त्रीबाट चैट भए । मंसिरको निर्वाचनमा ओलीले पृथ्वीसुब्बालाई संघमा टिकट दिए । खगराजलाई भने प्रदेशमा टिकट दिए । खगराज अहिले गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

उनी मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिना बितेको छ । तर केन्द्रको समीकरणका कारण उनले निकट भविष्यमै पद गुमाउँदै छन् । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको २७ सिट छ । तर, २२ सिटे एमालेले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो ।

अहिले माओवादी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न आइपुगेकाले खगराजको पद चाँडै गुम्ने भएको हो । एमालेमा ओलीको आशीर्वाद प्राप्त नेताको पहिचान बनाए पनि भाग्यकै कारण उनले लामो समय राज्यसत्ताको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

खगराज धेरैअघि ओली प्रधानमन्त्री बनेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । तर त्यसबेला उनले नौ महिनामै मन्त्री पद गुमाएका थिए । त्यसैले राजनीतिमा स्थिर नेता भएनन् भने, समयमा निर्णय गर्न सकिएन भने, बदलाको भाव नराख्ने हो भने मात्रै टिकाउ हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।

ओलीको आशीर्वादकै कारण एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य बनेका खगराजको नियतिबारे अहिले पार्टीमा निकै चर्चा हुने गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर खगराजलाई ल्याउने तयारीमा केपी ओली

गण्डकीमा सभामुखले आफ्नो मत जोडेर विश्वासको मत पुगेको घोषणा, कांग्रेसको विरोध

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर