काठमाडौं- रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता निष्क्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको राजनीतिक अधिकार अवैध भएको फैसला गरेपछि उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैधानिकता नै संकटमा परेको छ। 

उनले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकतामाथिको उजुरी निर्वाचन आयोगमा छ। नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक अधिकार’ दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ। 

यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै प्रश्न उठाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका छन्। पहिलो उजुरी माघ १८ गते परेको थियो। युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछाने सभापति रही खुलेको रास्वपा खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटका निवेदकसमेत उनी नै हुन्।

लामिछानेको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते दर्ता नम्बर १८७ मा रास्वपा दर्ता भएको थियो। लामिछानेले अवैध ठहर भएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको र सांसदको उम्मेदवार बनेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उजुरीमा कानुनतः अवैध नागरिकले अध्यक्षता गरेको बैठक नै अवैध हुने र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको, दर्ता भएको दल अवैध हुने तर्क छ।

यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २१ अनुसार ‘राजनीतिक दलले गर्न नहुने काम’ पनि लामिछानेले उल्लंघन गरेको उजुरीमार्फत दाबी गरिएको छ। रास्वपा दर्ता हुँदा २१ सदस्यीय रहेकोमा लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि २० जनाको मात्रै रहने भएकाले पार्टी नै स्वतः अवैधानिक हुने उजुरीमा उल्लेख छ।

पार्टी अवैधानिक रहेकाले सो पार्टी कानुनतः खारेज भएको एवं दर्ता हुन योग्यता एवं मापदण्डसमेत पूरा नगरेकाले तत्काल सो पार्टी खारेज भएको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग रहेको छ। अवैधानिक पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा भएका उम्मेदवारसमेत अवैधानिक हुने भएकोले १९ जना सांसदको पद नै खारेजीमा पर्नसक्ने भएको छ। 

ती ७ जना सांसद जितेका स्थानमा पुनः निर्वाचन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यस्तै रास्वपाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदको हकमा पनि कानुनी तवरबाटै समाधान खोज्न माग गरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ (च) मा दल दर्ताका लागि कम्तीमा २१ जना केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी सभापति लामिछानेको नाम मतदाता नामावली हटाउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा पनि उजुरी परेको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेको उक्त उजुरी दिएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेको लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको काठमाडौं–३ को मतदाता नम्बर २६३४२९ को परिचय पत्र रद्द गर्न माग गरिएको छ। उनले मतदाता नियमावली ऐन २०७३ को दफा १८ (१) आफूले उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै दफा १८ (२) बमोजिम लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

रवि लामिछानेले आफ्नो श्रीमानलाई ऋषिमुनि भनेपछि रिसाइन् एलिजा गौतम, दिइन् यस्तो जवाफ

कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने भए रवि लामिछाने, मन्त्री बन्ने पक्का! 

रवि लामिछानेका दाजुभाइबीच ठूलो लफडा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबीच खैलाबैला 

राजनीतिमा रवि लामिछानेः ‘रवीन्द्र मिश्र भा २’

रवि लामिछानेको दोहोरो चरित्र, परिवारवादको विरोध गरेर श्रीमतिलाई नै बनाए हर्ताकर्ता! 

दल दर्ता नहुँदै रवि लामिछानेलाई लाग्यो ठूलो झट्का, चौतर्फी खैलाबैला!