काठमाडौं - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादसम्बन्धी मुद्दा बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाई गर्दै छ।

कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने छ। यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्रीको निरन्तरता तय गर्ने छ।

आफूविरुद्ध फैसला आउने बुझेपछि त्यसलाई प्रभाव पार्नकै लागि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई घुर्की लगाएर गृहमन्त्री बनेका थिए ।

गृहमन्त्री भएपछि उनले प्रहरीलाई आफूविरुद्ध अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन र दबाब दिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई बुझाएको पत्रमा पनि लामिछानेलाई चोख्याउन खोजिएको छ ।

यदि संवैधानिक इजलासले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मात्र फैसला गरिदिएमा लामिछानेको सांसद पद खोसिनुका साथै कीर्तेमा कारबाहीमा समेत पर्ने निश्चित छ । संवैधानिक इजलासले यसअघि पेसी नसर्ने गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनेको छ।

उक्त मुद्दामा सबै पक्षको लिखित जवाफ, बहस नोट र झिकाएका विवरणहरु आइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासले उक्त प्रमाणलाई हेर्दै पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलहरुको बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ। उनीहरुको बहस नसकिएमा भने सर्वोच्चसँग अर्को दिनका लागि हेर्दा–हेर्दैमा राख्न सक्नेछ। सबै पक्षको बहस सकिए पनि फैसला लेख्न नभ्याएमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर निसु (निर्णय सुनाउने) तोक्न सक्ने छ। निसु तोकेमा भने फैसला केही दिन सर्ने छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्।

उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा उनले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।

लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।

साथै, अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ ।

अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् । ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए ।

२७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

रवि लामिछानेले आफ्नो श्रीमानलाई ऋषिमुनि भनेपछि रिसाइन् एलिजा गौतम, दिइन् यस्तो जवाफ

कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने भए रवि लामिछाने, मन्त्री बन्ने पक्का! 

रवि लामिछानेका दाजुभाइबीच ठूलो लफडा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबीच खैलाबैला 

राजनीतिमा रवि लामिछानेः ‘रवीन्द्र मिश्र भा २’

रवि लामिछानेको दोहोरो चरित्र, परिवारवादको विरोध गरेर श्रीमतिलाई नै बनाए हर्ताकर्ता! 

दल दर्ता नहुँदै रवि लामिछानेलाई लाग्यो ठूलो झट्का, चौतर्फी खैलाबैला!