काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्य सुरु भएको छ ।  शीर्ष तहमा मन्त्रालयको संख्या र त्यसको बाँडफाँटबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। 

सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये ७९ सीट बोकेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले १० वटा मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर सात दलबीच बाँडफाँट गर्दा ९ वटामा चित्त बुझाउने अवस्था छ । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसहित हाल चार जना मन्त्री सरकारमा छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँट नभएकाले ज्वाला कुमारी साह, राजेन्द्र राई र दामोदर भण्डारी अहिले बिना विभागीय छन् । उनीहबाहेक अब एमालेबाट बढीमा ५ जना मन्त्री थपिनेछन् ।

सत्ता साझेदारमध्ये ३२ सीट बोकेको दोस्रो ठूलो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा ६ जना हुनेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । अब माओवादीबाट बढीमा ४ जना मन्त्री थपिनेछन् । साझेदार दलहरुमा भागबण्डा गर्दा माओवादीले थप ३ जनामा चित्त बुझाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

त्यस्तै, सत्ता साझेदारमध्ये तेस्रो ठूलो दल २० सीट बोकेको रास्वपाले ४ वटा मन्त्री पाउनेछ । अहिले रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन् । अब एक राज्यमन्त्रीसहित ३ जनाले रास्वपाबाट सरकारमा मौका पाउनेछन् ।

चौथो ठूलो घटक राप्रपाको १४ सीट छ उसले ३ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । यद्यपी राप्रपाले एक राज्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री दाबी गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएको राप्रपाले संघमा ४ मन्त्री मागेको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरि नसकेको जसपालाई २ वटा मन्त्रालय दिने तयारी छ । उसको १२ सीट छ । त्यस्तै ६ सीट रहेको जनमत पार्टीले एउटा मन्त्री पाइसकेको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारि

सवारी साधन खोल्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्याे यस्तो निर्णय !

युवराज खतिवडालगायत प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान

कात्तिक ३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द, पूरानै भाडादर कायम, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

डान्स बार, दोहोरी जस्ता व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो यस्ता सात निर्णय