काठमाडौं - एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली केपी ओलीका अति नै विश्वासपात्र मानिन्छन् । ओलीले आफ्ना केही कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नुपरे ज्ञवालीको मुखबाट बोल्न लगाउँछन् । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेपछि मात्र ओलीले आफ्नो मुख खोल्छन् ।

यतिबेला निकै विवादमा परेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि ओली र ज्ञवालीको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले संसद्भित्र र बाहिर सरकारको विदेश सम्बन्धको आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर ज्ञवाली तिनै नेता हुन्, जसले सन् २०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । त्यस बेला अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ उल्लेख गर्दा ज्ञवाली सँगै थिए ।

ज्ञवालीले आफू सरकारमा रहँदा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताको खुलेर समर्थन गरे, तर सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै उनी एकाएक यु टर्न भएका छन् । एसपीपीका सन्दर्भमा पनि सरकारमा रहँदा उनले केही बोलेनन्, तर अहिले विरोध गर्न थाले ।

चाहेको भए ज्ञवालीले आफू मन्त्री हुँदै एसपीपी चाहिँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सक्थे । दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्ष पुगेका अवसरमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले गरिरहेको नेपाल भ्रमणलाई लिएरसमेत ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका छन् ।

ज्ञवाली र उनको तत्कालीन दल नेकपा सत्तामा रहेका बेला सन् २०१९ मा यसरी नै चीनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीको एकपछि अर्को भ्रमण भएको थियो ।

त्यसबेला नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारा र सरकार सञ्चालनबारे प्रशिक्षणसमेत लिएको थियो । त्यस बेलाको गतिविधिलाई लिएर प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेकपाको आलोचना गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बजेट सत्रमा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ हुने भनिएका सम्झौताको चर्चाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट फ्रन्टलाइनमा नहुनु, भ्रमणको चाँजोपाँजो रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकाय हुनु अनि यस्ता विषयमा सहमति हुँदै छ भनेर चर्चा चल्नुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु हुँदैन ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र सम्झौताका विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्न छाडेको पनि बताए । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सचेत गराउने र निगरानी राख्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

तर नेपालका प्रतिपक्षी दलहरू पहिलेदेखि नै आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई घुसाउने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर संघीय र प्रदेश निर्वाचन आउन लागेको सन्दर्भमा समेत राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोडेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारमा रहेका बेला भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्ने नेताहरू विपक्षमा पुगेपछि तिनै मुलुकसँग अर्को सरकारले गरेको व्यवहारप्रति सदनभित्र र बाहिर विरोध गर्ने गरेका छन् ।

यसैबीच, आज प्रधानमन्त्री देउवासँग संसदीय समितिले अमेरिकी भ्रमणबारे छलफल गर्ने भएको छ । अघिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

परराष्ट्रमन्त्रिविरुद्ध विरगञ्ज र काठमाडौंमा भव्य प्रदर्शन, मागियो राजीनामा

प्रदीप ज्ञवाली सरकारको प्रवक्ता तोकिए, तत्काल सञ्चारमन्त्री नयाँ आउनेमा ब्रेक

कुलमानको पुर्ननियुक्तिबारे सरकारका प्रवक्ताले भने यस्ताे

परराष्ट्रमन्त्रीकाे राजीनामा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका दुइ जना पक्राउ

प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न, लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउन गोविन्द केसीको अनसनलाई समर्थन गरेको बिर्सन मिल्छ ?

फेरि लकडाउनको विकल्पमा सरकार, प्रवक्ताले दिए यस्तो जानकारी