ओली सरकारको जस्तो हावादारी छैन अहिलेको बजेट, कार्यान्वयन हुन सके देखिनेछ राम्रै परिणाम
ओली सरकारको जस्तो हावादारी छैन अहिलेको बजेट, कार्यान्वयन हुन सके देखिनेछ राम्रै परिणाम
काठमाडौं - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो । विगतमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउने परम्परा रहेकोमा त्यसलाई अर्थमन्त्री शर्माले तोडेका छन् ।
आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले संयमित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र कर्मचारीको तलब बढाउनेजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समावेश गरे पनि स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाएर सन्तुलन कायम गरेका छन् । विगतमा केपी ओली सरकारले हावादारी बजेट ल्याउने गरेको थियो ।
जुन कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिलेको बजेट धेरै हदसम्म सन्तुलित र यथार्थवादी आएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । आकारका हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ९.८ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्यून आय भएका करदाता, सांसद, किसानदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई समेटिएको बजेट आएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्ने गरी कृषि र आन्तरिक उत्पादनकेन्द्रित कार्यक्रम अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने, उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट दिने, निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, केही रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार नगद दिनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटमा जोड दिइएका छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र आठ सय किमि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुई सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सडक निर्माण तथा विस्तार, रेल्वेको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन, जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन तथा टर्मिनल भवन निर्माण, जलाशययुक्त जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माण, बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनालाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर बनाउने, आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले बढाउने र वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने गरी बजेट कार्यक्रम बनाइएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन दर्जनभन्दा बढी प्याकेज घोषणा गरेका छन् । उनले औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४