काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका केही मन्त्रीमाथि आमनागरिक प्राणघातक कोरोना भाइरसको प्रकोपले आतंकित भएको बेलामा स्वास्थ्योपचारको लागि सामान खरिद गर्दा पनि कमिसन खाएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि औषधी र उपकरण, कोरोना परीक्षणका सामान, उपचारमा खटिने स्वास्थयकर्मी, नागरिक सेवामा खटिनुपर्ने फ्रन्ट लाईन सेवा क्षेत्रका जनशक्तिको लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्दासमेत भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले नै जनाएको थियो ।

तर, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेकाले छानबिन अघि बढाइएन । त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका आफन्तहरू संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पहिले थालिएको प्रक्रिया अचानक रद्द गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद तरिकाले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई हतार–हतार महँगोमा सामग्री किन्ने गरी सम्झौता गर्यो ।

उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरलेका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल र तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज रिमालको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।

कोरोनाको पहिचान, परीक्षण, उपचार गर्न औषधी, प्रयोगशाला र पीपीईलगायत सामग्री ल्याउँदा सरकारले एक्कासि ओम्नी ग्रुपलाई दियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल थिए कोरोना सामग्री ल्याउने निर्णय सोही समितिले गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अघि बढाएका थियो ।

बिना प्रतिस्पर्धा रातारात ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कम्पनीले पहिलो लटको सामग्रीसमेत ल्यायो । तर ल्याइएका सामानहरू प्रचलित बजार भाउभन्दा महंगो परेको र कमसल गुणस्तरको परेको देखिएपछि सरकारले नेपाली सेनामार्फत औषधि उपकरण खरिद गराउने निर्णय गर्यो । औषधि खरिदमा सेनाको संलग्नता आफैमा अनौठो थियो ।

सरकारका अन्य निकायबाट सामान खरिद गर्दा महालेखा र अख्तियारले समाउने डर थियो । सेनाको खरिदमा महालेखा पनि उदार हुने भएकोले सीसीएमसीको संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको डिजाइनमा यो खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । पहिलो लटको सामान ल्याउदा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका निजी सचिव लीलाराज पौडेलसमेत यस खरिद प्रक्रियामा जोडिएका देखियो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिबाट चाहेका व्यक्तिको पक्षमा अनुकूल हुने गरी हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नीतिगत निर्णय गराए ।

त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कानून विपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा प्रमुख अतिथि भएर सहयोग गरे । युवराज शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर यस प्रक्रियामा जाडिए भने ओम्नी समूहका तुलहरि भुसालले ठेक्का हात पारे । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत कानुनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा विशेष अतिथि बनेर अप्रत्यक्ष दबाब दिए ।

मन्त्रीका सल्लाहकार डा.खेम कार्कीले वार्ता टोलीको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेल विभागको खरिद प्रक्रियामा गैरकानूनी रूपमा सामेल भएर यस प्रकरणमा मुछिए ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा गैरकानूनी व्यक्तिलाई अख्तियार हस्तान्तरण गरेर काम सम्पन्न गरियो । विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो, आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यस ऐनबमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ–आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नु भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो । त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै त्यसमा यस्तो राजनीति हुन थाल्यो। विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानून, २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्काल खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदि कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्द गरे । जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे।

एउटै घटनामा अर्बको घोटाला

यो एउटा खरिद प्रकरणको कुल रकम सवा अर्ब (१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ) को थियो । यो ठेक्कामा ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा १९ प्रकारका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । सामान आएपछि नेपाली बजार र अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीसंग तुलना गर्दा यो खरिदमा चार गुणा बढी मूल्य तिरेको देखियो ।

अर्थात २५ करोड मूल्यको सामान खरिदमा १ अर्ब २४ करोड तिरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जोगाउन खोजेको पनि यही एक अर्बको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई हो । ओम्नी मार्फत खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्रीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयले भने त्यसमा गम्भीर प्रकारको अनियमितता देख्यो ।

यो प्रकरणमा खरिद अनुगमन कार्यालयलले आफूले नै छानबिन गरेर सार्वजनिक लेखासमितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो जसमा अनियमितता भएको भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन । खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण तयार गर्ने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तबरबाट स्वीकृत भएको देखिँदैन ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?