काठमाडौं - केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न ओली आफैँ अघि सर्ने गरेका छन्।

स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै ओलीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।  (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल एशिया प्रतिवेदन २०२०)।’ संसारभर हुने भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाको एशिया प्रतिवेदनमा ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

अघिल्लो वर्ष १ सय १३औं स्थानमा रहेको नेपाल उक्त वर्ष १ सय १७ औं स्थानमा पुगेको थियो। १ सय ८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा १ सय १७ औं स्थानमा पुगेको हो।

‘यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको थियो । सूचकाङ्कमा १००अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । सो वर्ष नेपालले १ सय अङ्कमा ३३ अङ्कमात्र प्राप्त गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अङ्कसहित १ सय १३ औं स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार निकै ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख थियो।

उसले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’तयार पार्ने क्रममा अध्ययनमा भाग लिएका मध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार असह्य रुपले बढेको भन्ने आफ्नो धारणा बताए। यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।

अध्ययनका क्रममा भ्रष्टाचार बढनुको कारक के होला र को होलान? भन्ने प्रश्नमा उत्तरदाताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम उल्लेख गरेका थिए । यही सर्वेक्षणमा नेपालबाट भाग लिएका मध्ये ८४ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भएको बताएका थिए ।

यो प्रतिवेदन उपर ओली निकटस्थहरुले प्रश्न उठाएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भन्नुभएको थियो,‘‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस् वा गोकर्ण कै जग्गा काण्डमा किन नहोस् , तिनले मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ ।

त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आयो  र उल्लेखित सबै काण्डहरूओलीको संरक्षणमा परेर कार्वाही नभएको भन्ने आम बुझाई प्रकट भयो जसमा ट्रान्सपरेन्सीले केपी ओलीको नामै उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेको हुनुपर्छ। त्यसो नगर्दा उसले प्राप्तगरेको नेपाली जनताको उत्तर आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रतिविम्वित हुने थिएन होला।”

नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष रेग्मीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो संस्थाले नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु चिन्ताजनक अवस्था भएको पनि बताउनुभएको थियो । यही प्रतिवेदनले नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रओलीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्नेको संख्या ५० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको नामै किटानीसाथ आएको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’कोे प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्वक आएको भन्दै तात्कालीन सरकारले तिरस्कार र अस्वीकार गरेको थियो, सुतुरमुर्गले शत्रुले लखेटेपछि टाउको मरुभूमिमा घुसारेर सुरक्षित हुन खोजे जस्तै गरी ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट भ्रामक र पूर्वाग्रह रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकार नगर्ने जानकारी गराउदै भन्नुभयो,‘यो मिसनका आधारमा तयार गरिएको रिपोर्ट भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा सरकारलाई मान्य हुँदैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले बनाएको रिपोर्ट विश्वसनीय नै हँदैन।

त्यसकारण उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ।’ सीपीआई २०२० का सम्बन्धमा ट्रान्स्परेन्सीले भनेकोे थियो,“नेपालका लागि विभिन्न ६ संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारी माथी कारवाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ।”

विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सूचकाङ्क सहितको रिपोर्ट तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका कारण कोभिड–१९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समेत पछाडि धकेलिएको उल्लेख छ ।

सो वर्षको सूचकांकमा समाविष्ट १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्ड कुल १०० अंकमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेका थिए । साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका थिए । सन १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यस्तो सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले नेपाललाई सन २००४ देखि समावेश गर्न थालेको हो ।

सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २४ औं स्थानमा, मालदिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औं स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६ औं स्थानमा, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थानमा, पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १ सय २४ औं स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १ सय ४६ औं स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १ सय ६५ औं स्थानमा रहेका थिए । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?