काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेमा विस्तारै उत्तर कोरियाको जस्तो कम्युनिस्ट शासन सुरु हुन लागेको छ ।
उत्तर कोरियामा त्यहाँका सर्वोच्च नेता किम जोन उनको विपक्षमा बोल्न पाइन्न । सबै नागरिकले उनको जयजयकार गर्नुपर्छ । विरोधमा बोल्नेको खैरियत हुन्न । पछिल्लो समय एमाले पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीले जे बोल्छन्, कसैले विरोध गर्न पाउँदैन । विरोध र प्रतिवाद गर्नेको राजनीति नै सिध्याइन्छ । बुधबारको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको अर्को दिन केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसबारे आफ्ना टिप्पणी राखिरहेको हुनुपर्ने हो।
तर कार्की ब्याङक्वेट परिसरको दृश्य फरक थियो। कतिपय केन्द्रीय सदस्य बाहिर बसेर चियारकफी पिउँदै गफ गरिरहेका थिए। ओलीको प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारणा राख्न पाउने थिएनन्।
न त उनीहरूले बोल्न नै पाएका थिए। दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिलो दिन सुरूमा ओलीले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि उनको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो भने महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले रिपोर्टिङ गरेपछि फेरि ओलीले सम्बोधन गरेका थिए।
राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कुनै सुझाव भए लिखित रूपमा मात्रै दिन पाइने नियम बनाइएको थियो। कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले आफूले बोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिएनन्।
एमालेमा पहिले पहिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा नाम टिपाएर छलफल गरिन्थ्यो । अर्को, धेरैले बोल्दा समय लाग्छ भनेर समूह विभाजन गरिन्थ्यो। यसपटक लिखित सुझाव दिने नयाँ अभ्यास सुरू भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।