काठमाडौं - एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सोमबार गरेको टिप्पणीले अहिले बालकोटमा भूकम्प ल्याएको छ ।
एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा संसदको ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता नै जनाउन नपाएपछि यसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘विशेष नोट’ गरेको बुझिएको छ ।
अझ अमेरिकी राजदूत बेरीले राष्ट्रिय मुद्दाबारे झुटो प्रचार गर्ने र असहयोग गर्ने चुनावमा पराजित हुने सम्भावना हुन्छ भनेर टिप्पणी गरेपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेताको सातो गएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन गराउन एमालेले भित्री सहयोग गरे पनि बाहिर जनताले देख्न पाएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त झन् बुझ्ने कुरै भएन ।
एमसीसी नेपालमा ल्याउन एमाले नेतृत्वका अघिल्ला सरकारले सहमति र सम्झौतासमेत गरेका थिए । तर, जब संसदमा पेस भयो, एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकै कारण आफूहरूले भाग लिन नसकेको प्रस्टीकरण दिने अवस्थामा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही आशयको जानकारी गराउन आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।
ओलीले सभामुख सापकोटाले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेकाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा संसदमा भएको छलफलमा भाग लिन नसकेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत त्यसका लागि भूमिका नखेलेको भन्ने आरोप लगाउने भएको छ ।
जबकि एमसीसी अनुमोदन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोजेका थिए । तर, ओलीले च्याँखे दाउ थापेकाले त्यो सम्भव भएन । अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको छ ।
यसले संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई गम्भीर राजनीतिक धक्का लागेको छ । अब नेपालको राजनीतिमा एमालेविनै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा दातृनिकाय पुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
यदि एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै एकदिनका लागि संसद अवरोध नगरेको भए उसको ठूलो राजनीतिक विजय हुन्थ्यो । तर, अब धेरै ढिला भइसकेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।