काठमाडौं - माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन ६ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी छ । अझैसम्म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिने काम सकिएको छैन ।
त्यसैले सुरुमा तीन दिनका लागि तय गरिएको महाधिवेशन एक साताभन्दा बढी समयसम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ । आज प्रतिनिधिहरूले समूहगत रूपमा सुझाव दिइसकेपछि प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
महाधिवेशनमार्फत पदाधिकारी चयनको विषयमा माओवादीमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोहोरिने निश्चित छ । बाँकी १४ पदाधिकारीका लागि वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नै चयन हुने सम्भावना छ।
बाँकी ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र तीन सचिवका लागि पनि विभिन्न नेताले चाहना व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवका लागि झन्डै आधा दर्जन नेता आकांक्षी छन् ।
वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायत चर्चामा छन् । शर्मा र भुसालले सार्वजनिक रूपमै आफू महासचिवको दाबेदार भएको बताइसकेका छन्। तर, मुख्य दाबेदारका रूपमा नेता पुन र शर्मालाई हेरिएको छ ।
प्रचण्डले महासचिवमा कसलाई अघि सार्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डमा निहित छ। दाबेदारमध्येका एक वर्षमान अहिले नेपालमा छैनन् ।
उनी उपचारका लागि चीनमा छन् । चीनमै बसेर उनले माओवादीको महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । उनी अहिले चिनियाँ नेताहरूसँग भेटवार्तामा छन् ।
जसले गर्दा उनी नै महासचिव बन्ने निश्चित रहेको बताउन थालिएको छ । शर्मा सरकारका अर्थमन्त्री छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनी निकै विवादास्पद बनेका छन् ।
त्यसले पनि पुनलाई नै भावी महासचिवका रूपमा हेर्न थालिएको छ । माओवादी केन्द्रमा आदिवासी जनजातिको बलियो पकड रहेको र त्यो समूह वर्षमानको पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।