काठमाडौं - झन्डै एक महिनादेखि नेपालको न्यायालय अनिर्णयको बन्दी भएको छ । नेपालको इतिहासमा न्यायालय अहिलेको जस्तो अकर्मण्य कहिल्यै पनि बनेको थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी छ । तर, कहीँकतै निकास निस्कने संकेत देखिएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनै पर्ने अडानमा छन् ।
न्यायपालिकामा यस्तो तमासा देखिएको एक महिना हुन लाग्दा पनि सरोकारवाला निकाय रमिते बनेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जब्बर साथ र समर्थन छ । यदि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपरेमा सबै न्यायाधीश हट्नुपर्ने ओलीको धारणाले न्यायालयको विवाद चाँडै सुल्झने छाँट देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको विषयमा दुईथरी मत छ । एक दुई नेताले कहीँकतै केही बोले पनि आधिकारिक रूपमा धारणा ल्याएको छैन ।
सबैभन्दा बढी तमासे त सरकार बनेको छ । देशको तेस्रो अंग न्यायालयमा एक महिनादेखि मुद्दामा सुनुवाइ रोकिए पनि यसले सरकारलाई कुनै फरक पारेको देखिएको छैन ।
जबकि बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत चाँडो टुंग्याउनुपर्ने जनताका मुद्दा लम्बिँदै गएको छ । यसले सरकार चलाउने नेताहरू कतिसम्म निरीह रहेछन् भन्ने पनि पुष्टि गर्छ ।
न्यायालयले दैनिकजसो जनतालाई न्याय दिनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीश नै राजनीतिमा लागेकाले सबै चौपट बनेको छ । देश अस्थिर बन्न पुगेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।