आइतवार, आश्विन ३१ २०७८Oct 17 2021

Logo
images
images
images

बजेट ‘होलिडे’ हुनुको दोषी को ? कर्मचारी, शिक्षक, सेना–प्रहरीको तलब र दशैंभत्ता रोकिने

बजेट ‘होलिडे’ हुनुको दोषी को ? कर्मचारी, शिक्षक, सेना–प्रहरीको तलब र दशैंभत्ता रोकिने

  • मिडिया डबली
  • बिहिवार, भाद्र ३१ २०७८

  • 21.5K
    SHARES

  • बजेट ‘होलिडे’ हुनुको दोषी को ? कर्मचारी, शिक्षक, सेना–प्रहरीको तलब र दशैंभत्ता रोकिने

    काठमाडौं – नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।

    यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरू भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको छ ।

    images

    त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएको थियो तर चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको छ ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

    अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साउन ३ गतेको संसद्मा पेश गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधवारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।

    तर गत भदौ २३ गतेबाट सुरू भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकारसमक्ष यस्तो समस्या आइलागेको छ ।

    एमालेका सांसद्हरुको नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही अवस्थाकै कारण बुधवार रातिबाट सरकारले आफ्नो खातामा भएको पैसा समेत खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

    अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुबै जिम्मेवार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थ सचिवहरुको आरोप रहेको छ । पूर्वसचिव मात्र नभएर अहिले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले समेत यस्तो अवस्था आइलाग्नुमा स्वयं सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै दोषी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरू गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको थियो । संसद्मा पुर्‍याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्न नपाउने यस्तो संकट आउँछ भन्ने जानकारी सरकारमा बस्नेहरु र सभामुखलाई हुनुपर्नेमा अहिले त्यो कुशलता नदेखिएको बताउँदै उनीहरुले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुबै असफल देखिएका छन् ।’

    यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाका केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको उनीहरुको दाबी रहेको छ । सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता गर्‍यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध जारी राख्यो, अवरोधकैबीच पनि सरकार र सभामुखले ढंग पुर्‍याउन सकेको भए बजेट सहजै पारित गराउन सकिन्थ्यो । नियम निलम्बन गरेर कति कानून बनेका छन्, यो पनि पारित हुन सक्ने थियो तर सरकार र सभामुख दुबै चुकेकाले यो अवस्था निम्त्याइनुमा दुबैको दोष रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

    अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीले समेत यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै समन्वय र छलफल नै नभएकाले यो अवस्था आइलागेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

    अघिल्लोपटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका ६ जना सहसचिव लगायतका कर्मचारीलाई बाइपास गरी अन्य ठाउँमा सरुवा गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रुपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् । मन्त्रालयले बजेट संशोधनको तयारी गर्नुभन्दा पारित गराउने र सभामुखसँग समन्वय गर्ने काम गर्न नसकेका कारण बजेट होलिडेको अवस्था आएको एक सहसचिवको भनाइ रहेको छ ।

    ‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेस्की विधेयकमार्फत समाधान गर्ने गरिएको थियो तर योपटक त्यो पनि सम्भव भएन,’ उनले भने । यदि बजेट पारित नहुने पहिले नै आकलन गरेर संविधानअनुसार पेस्कीसम्बन्धी केही विधेयक पेश गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

    अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबीच प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च केही दिन रोकेर भए पनि अब नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने निर्णय लिएका छन् ।

    संसद्बाट बजेट पास नभएपछि मुलुककै इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था उत्पन्न भई बुधवार राति १२ बजेदखि सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा बन्देज लागेको छ । यस्तो अवस्थाले अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अझ दशैंको मुखैमा भएको यो अवस्थाले कर्मचारीको दशैंभत्ता वितरण कार्यमा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

    आफ्नो खातामा भएको रकम समेत खर्च गर्न नपाउने भएपछि भूतपूर्व कर्मचारीको पेन्सन निकासामा समेत असर परेको छ । विगतका वर्षमा सरकारले दशैं सुरू हुनुभन्दा केही दिनअघि नै कर्मचारीलाई तलब र एक महिनाको अतिरिक्त दशैं भत्ता उपलब्ध गराउने गथ्र्याे ।

    सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाउने ५ लाख गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दशैंअघि नै वितरण गर्ने योजना पनि अब प्रभावित हुने भएको छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा संसद्बाट बजेट पास गराउने विवाद कायमै रहेको खण्डमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अत्यावश्यक खर्च समेत गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम फ्रिज हुने र बजारमा तरलताको अभाव हुने देखिएको छ ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पनि सरकारको ढुकुटीमा मंगलवारसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ तर सोही अवधिमा कूल खर्च जम्मा ७४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको अवस्था छ ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अझै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषको ढुकुटीमा छ तर बजेट पास नभएकै कारण अहिले सरकारको खर्चमा संवैधानिक बन्देज लागेको छ ।

    एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्काेतिर संविधानले नै राष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्चपदमा बस्नेलाई दिइने केही क्षेत्रको खर्च शीर्षकमा भने बाटो खुला राखेर संविधान बनाएको पाइएको छ ।

    संविधान लेख्ने क्रममा नै उच्च पदमा आसिन भई राज्यकोषको ढुकुटीबाट अनेकौं सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहज र अन्य शीर्षकबाट मुलुकको दैनिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भने संवैधानिक बन्देज लाग्ने यो कस्तो कानूनी व्यवस्था भनेर आमसरोकारवालाले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

    मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको संशोधित नयाँ बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे) को समस्या उत्पन्न भएपछि अहिले आमसरोकारवाला एवं जनमानसबीच यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ ।

    यही प्रश्न र सरकारले खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजबीच वर्तमान संविधानको धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्न मिल्ने देखिएको छ । यस्ता उच्चपदमा रहेकाहरुलाई प्रदान गरिने रकम केही विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ ।

    उनीहरुका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्नका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

    संंवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखका कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानूनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्दा पनि संघीय संसद्को स्वीकृति चाहिँदैन ।

    उनीहरुले अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा मुलुकमा अहिले औपचारिक रुपमा बजेट विनियोजन सुरू भएदेखिको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ले सरकारको दैनिक खर्चमा समेत संवैधानिक बन्देजको अवस्था आइलागेको दाबी गरेका छन् ।

    अर्थविद्हरुले सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानूनी जटिलता हुने भएपनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्च नरोकिने बताएका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा ११८ ले संघीय सञ्चित कोषबाट हुने विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका छन् ।

    उनीहरुले जानकारी गराएअनुसार यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ । यस्ता उच्च पदमा रहेकाहरुको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था रहेको छ ।

    संविधानको सो धारामा सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, आषाढ २१ २०७७०५:५१:४५
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology