काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले बाधा गरेको छ ।
दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । देउवाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ तर सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका २ दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको छ ।
एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने जनाएको छ । जसपामा मन्त्रीहरुको चयन गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने र फेरि पार्टी विभाजन हुनसक्ने भय देखिएको छ ।
जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । मन्त्रीको भागबण्डामा विवाद बढेमा पुनः पार्टी विभाजन हुन सक्ने आशंकाका कारण जसपाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपमा नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताए । सिन्धुलीमाढीमा मंगलवार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दल लागेको बताए ।
आर्थिक वर्षको सुरूमा नै मन्त्रालयहरुले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम भने प्रभावित बनेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।