काठमाडौं – अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बिहीवार नेपाल पुगेकी छन् ।
नेपाल आएलगत्तै उनले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता सुरू गरेकी छन् । ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी उनी एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझिरहेकी छन् ।
काठमाडौं आएलगत्तै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले बिहीवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि एमाले पार्टीको सहयोगका लागि ओली निवास बालकोट पुगेर एमसीसीबारे धारणा बुझेकी छन् ।
परियोजनाबारे ओली र एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्स लगायतसँग संवाद भएको ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसीबारे स्पष्ट कुरा गरेपछि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गर्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले नदिएको ओलीलाई उदृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
एमसीसी प्रतिनिधिलाई ओलीले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएपनि सरकारले सो परियोजनलाई अघि बढाउनेबारे छलफल नै नगरेको बताएका थिए । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको आवश्यकता महसूस नभएकाले पनि छलफल नगरेको हुनसक्ने भट्टराईले बताएका छन् ।
एमालेले पछिल्लो समय एमसीसीको विरोध गरिरहेकाले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमाले पहिलो भेट एमाले अध्यक्ष ओलीसँग धारणा बुझ्न खोजेकी छन् । बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरुले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको निचोड निकालेको थियो तर एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा एमसीसीको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बिहीवार नै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेकी छन् । फातिमाले समाजवादी अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । भेटवार्तामा समाजवादी पार्टीले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितभन्दा बाहिर गएर अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट पारेको एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधारले बताएका छन् ।
छलफलमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनका पार्टीको प्रयास र प्रयत्न भनेको जनता र राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको माधव नेपाललाई उदृत गर्दै नेता गंगालाल तुलाधारले बताएका छन् ।
हाल सत्तारूढ दलका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी संशोधन नभई पारित हुनु नहुने पक्षमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ ।
नेपाल आउनुअघि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले पठाएको प्रश्नको बुधवार मात्रै फातिमा सुमारले स्पष्टता खोजेका बुँदामा १५ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएकी थिइन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ १८ गते एमसीसीलाई पत्र लेखेर नेपालमा सांसदहरु र नागरिक अगुवाहरु र आमनागरिक एमसीसीको अनुदान सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्बन्धी सम्झौतामा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै प्रश्न पठाएका थिए ।
४ वर्षअघि सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र सहयोग परिचालन हुने भएकाले यसले लक्ष्य गरेका विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ३१२ किलोमिटर उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचनाका साथै सडक स्तरोन्नति गरी २ परियोजना एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर समकारी कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता रहेको छ ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्नेबारे नेपालका दलहरू विभाजित रहेका छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
एमसीसीले नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हो । अनि अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो,’ बुधवार मात्रै एमसीसीकी उपाध्यक्षले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना नेपालमा राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालै मात्र नेपाल स्पष्ट हुन खोजेका बुँदाहरुको जवाफ एमसीसीले पठाएको छ ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीले शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादी र समाजवादी भने एमसीसी हुबहु पारित नगर्ने पक्षमा छन् । जसका कारण एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी भने एमसीसीको विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।