काठमाडौं – अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू हुने अमेरिकी कानूनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको जनाइएको छ ।

एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमानर नेपाल आउनुभन्दा १ दिन अगाडि अमेरिकाले राजदूतावासमार्फत स्पष्टीकरण दिएको छ ।

फतिमा बिहीवार काठमाडौं आई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई भेट्दैछिन् ।

नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याटका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन ।’

अमेरिकाले एमसीसी सहयोगमा पर्नका लागि न्यून आय भएको देशको सूचीमा पर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजना नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको समेत अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको एमसीसीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको कारण स्थानीय कानूनमा बाझिने केही बिरलै अवस्थाका लागि भएको पनि दाबी गरिएको छ । बिरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजना नेपालको कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने र नेपालको संविधानबमोजिम अनि आपसी सम्झौताअनुसार नै बढ्ने समेत एमसीसीले जनाएको छ ।

‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो,’ नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसीको जवाफः–
प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानूनी बन्देजबारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्‍याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डहरुमा आधारित भएको एमसीसीले दाबी गरेको छ । ‘जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून मध्यम आय भएको देशका रुपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्ने अनि न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्नेबारे नेपालका दलहरु विभाजित छन् । आमजनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।

एमसीसीले नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानूनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको समेत जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हो । अनि अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो,’ जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।’

हिन्द प्रशान्त रणनीतिमाथि थप प्रकाश पार्दै जवाफमा लेखिएको छ, ‘एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरुको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन न त यो अमेरिकाको कुुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।’

कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको र एमसीसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाँझिन नसक्ने पनि एमसीसीले स्पष्ट पारेको छ । एमसीए नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालकबाट हुने पनि जवाफमा लेखिएको छ ।

अनुदानको ५० करोड अमेरिकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुुटसम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि एमसीसीले स्पष्ट पारेको छ ।

लेखापरीक्षण पनि नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने एमसीसीले नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उल्लेख छ । परियोजनाका लािग आवश्यक जग्गा सधंै नेपाल सरकार वा सरकारको निकायको मातहतमा नै हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

अमेरिकाले भन्यो एमसीसीको पैंसा मौकामा मात्रै मिल्छ

एमसीसी अनुमोदनको म्याद थप्न पत्र काटियो

नेकपा कार्यदलले नै एमसीसी अनुमोदन गर्न अनुमति दिएपछि...

अन्तत: नेकपाले गर्याे एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय

अमेरिकाको एमसीसीका लागि मरिहत्ते गर्दैछन् केपी ओली

एमसीसीका लागि केपी ओलीको यस्तो कडा निर्देशन, संसदमा हस्तक्षेप