एमालेभित्र घुसेका पूर्व माओवादीको पद खोसियो, के भयो सहमति ?
एमालेभित्र घुसेका पूर्व माओवादीको पद खोसियो, के भयो सहमति ?
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गत असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले छाडेलगत्तै मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा विगतमा लामो समय नेपालसँगै रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरु समेत उपस्थित भएका थिए । नेता नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त बैठकमा सहभागी रहेका थिए । उनीहरु पुसपछि पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
एमाले विवाद निरुपणका लागि गठित कार्यदलले असार २७ गते गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली सहमत भएपछि उनीहरु बैठक र निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका थिए ।
बैठकले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र जनसंगठनका सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार अब एमाले पार्टी संरचनाहरु २०७५ जेठ २ गतेअघिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछन् ।
पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता दिने लगायत प्रयोजनका निम्ति ७ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरु विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन् ।
बैठकले मंसिर १०–१२ गतेसम्म पार्टीको दशौं महाधिवेशन र असोज ४–६ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले सदस्यता २०७५ जेठ २ गतेअघिको आधारमा कायम हुनेछ । महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको सचिव ज्ञवालीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार बैठकले भदौ १६–२० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि भदौ १० गतेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल लगायतलाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरेको छ ।
यसअघि भएका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने भन्दै एकताका लागि बैठकले आग्रह गरेको छ ।
‘एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिहेका कमरेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौं – मुलुकसामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील हुँदै पार्टीको काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभाराप्रति सचेत रहँदै त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छाडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूलघरमा फर्किनुहोस्,’ बैठकपछि सचिव ज्ञवालीले भने, ‘जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीमा समस्या उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । तर समस्याको विकल्प विग्रह होइन । त्यसरी नै भिन्नताको समाधान अन्तरद्वन्द्व होइन । असहमतिको निष्कर्ष त विभाजन झन् हुँदै होइन । नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौं सदस्य र समर्थक, शुभचिन्तकहरुको मात्र होइन, आमजनता र देशकै चाहना हो ।’
बैठकले नयाँ दल खोल्ने प्रक्रियामा लागेका नेता कार्यकर्ता फर्किए पुरानै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पार्टी संगठन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कंदा नेकपा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसिएको छ । बैठकले २०७५ जेठ २ गतेअघिकै संरचनामा पार्टीलाई लैजाने निर्णय गरेपछि उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै भएका छन् ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका अन्य मापदण्ड बनाइने भनिए पनि तत्काललाई उनीहरुको केन्द्रीय सदस्य खोसिएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार एमालेका २०७५ जेठ २ गतेअघिका सबै संचरना पुनर्जीवित भएका छन् । जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरु पनि २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्किएका छन् । निर्णयअनुसार १ नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज भीम आचार्य, २ नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, बाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल कायम हुने भएका छन् ।
नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर तथा कमिटीको आकार समेत बढाएको थियो । १ नम्बर प्रदेशमा सुवास नेम्वाङ, २ नम्बरमा रघुवीर महासेठ, बागमतीमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो । जनसंगठनको हकमा समेत २०७५ जेठ २ गतेअघिकै संरचना ब्युँतिने भएका छन् ।
माओवादीबाट आएका नेताहरुको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय कार्यदलले खाका तयार गर्ने भएको छ । बैठकले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वयन कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेअघि जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ । १० बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यसमक्ष प्रेषित गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको छ ।
महाधिवेशनका लागि २०७५ जेठ २ गतेलाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाउने, पार्टी एकताका क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरुको समेत सदस्यता नवीकरण गर्नेे र २०७५ जेठ ३ गतेपछि सदस्य भएकाहरुको पनि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
पार्टी विधान महाधिवेशन असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने र १०औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर १०, ११ र १२ गते गर्ने निर्णय भएको जानकारी सचिव ज्ञवालीले दिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४