काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आउने भएका छन् ।

साविक नेकपाको एक खेमामा लागेका माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ छाडेर एमालेमै फर्किने भएका छन् । नेपालसँगको राजनीतिक ‘डिभोर्स’सँगै प्रचण्डले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व गर्ने भएका छन् ।

३५ वर्ष लामो राजनीतिक सम्पर्क, सहकार्यलाई एकै पार्टीमा रहेर विकसित बनाउन लागेका प्रचण्ड र नेपालबीचको सम्बन्धमा अदालतले ‘ब्रेकअप’ लगाएको छ । मन एकातिर हँुदाहुँदै भौतिक रुपमा भने प्रचण्ड–नेपाल अलग–अलग पार्टीमा रहनुपर्ने देखिएको छ । एमालेको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् ।

ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेकपालाई दिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

रिटमा अदालतले नेकपा कट्टेलकै भएको निर्णय सुनाउँदै पूर्ववत् पार्टीलाई ब्युँताइदिने आदेश गरेको थियो । अदालतले आयोगको एकतासम्बन्धी निर्णय बदरयोग्य रहेको र निर्णय बदरपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।

साविक नेकपाका २ समूह आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगको मुख ताकिरहेका बेला अदालतको आदेशले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई झड्का दिएको थियो । सबैभन्दा बढी असजिलो नेपाल पक्षलाई परेको थियो । यो पक्षका नेता ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका थिए ।

यो पक्षको सोमवार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा बसेको बैठकले एमालेमै रही ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा १३ जना स्थायी समिति सदस्य सहभागी रहेका थियो । यही निष्कर्षसहित दिउँसो प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक पेरिसडाँडामा बसेको थियो । 

बैठकले तत्कालका लागि छुट्टिएर पूर्ववत् पार्टीमै जाने निर्णय लिएको हो । अझ मजबुत एकताका लागि आ–आफ्नो पार्टीमा रहेर पहलकदमी लिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । अदालतको आदेश रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रुपमा आएकाले पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्ड–नेपाल छुट्टिएका थिए । उनीहरुले सोमवारको बैठकलाई बिदाइ बैठकका रुपमा सम्पन्न गरेका छन् ।

‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौं । फैसला रिट निवेदकको मागदाबी बारिह गएर राजनीतिक रुपमा आएको छ । नामबारे निष्कर्ष दिनुपर्नेमा त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय अदालतले सुनाएको छ,’ साविक नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पार्टीहरुको एकता गर्ने, नगर्ने वा एकीकृत पार्टीलाई विभाजित गर्ने अदालतको फैसलामा गम्भीर असहमति जनाएका छौं । राजनीतिक रूपमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राख्ने, कानूनी रुपमा उपचार खोज्ने, नेकपाको एकताका बेलाको उद्देश्यमा अविचलित भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं । हाम्रा लागि अब नेकपाकै रुपमा यो अन्तिम बैठक पनि हुन सक्छ ।’

पूर्ववत् पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले पत्र दिएपछि मात्र हुने पनि निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् ।

ओलीले साविक नेकपाको चर्किंदो अन्तरसंघर्षका क्रममा प्रचण्डले राखेको १७ बुँदे प्रस्तावको जवाफ दिँदै मिल्न नसक्ने हो भने एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो ।

नेकपाको आधिकारिकता विवादकै बीच अदालतले पूर्वपार्टी ब्युँताइदिनेसम्मको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ दल खोल्न संसदीय दलमा संख्या नपुग्ने अवस्थामा रहेका नेपाललाई एमालेमा फर्किनुपर्ने वा आफ्ना सांसदको पद गुमाउने अवस्था आए पनि आओस् भनेर प्रचण्डसँग मिल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

‘हामीले सबै सम्भावनाबारे छलफल गरेका छौं । सबै सम्भावनाबारे अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । सर्वाेच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्था भनेको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अरुले नै दर्ता गरेको अवस्था छ,’ नेता नेपालले भने, ‘यसमा के हुन्छ ? सम्पूर्ण रुपमा पछाडि फर्किन कति सहज हुन्छ ? आयोगले कुन रुपमा पत्र पठाउँछ ? सबै पक्षको अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौं ।’ 

नेपाल पक्ष एमालेमै फर्किए पनि ओलीतिर लागेका माओवादी धारका नेताले मूलघरमा नफर्किने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेशलगत्तै आईतवार आफ्नो पक्षमा लागेका माओवादी धारका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले सोधेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई सहजता के गर्दा हुन्छ ?’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शहरी विकासमन्त्री प्रभू शाह, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलगायत नेतासँग ओलीले छलफल गरेका हुन् । तर यी मन्त्रीले राजनीतिक रुपमा ओलीतिर लागेकाले पद गए पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्किने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

खानेपानीमन्त्री थापाले आफूहरु ओलीको विचारसँग सहमत भएर आएकाले अदालतले पूर्वपार्टी ब्युँताउने निर्णय गरे पनि ओलीसँगै एमालेमै रहने बताएका छन् । ‘हामी ओलीसँगै अब एमालेमै रहन्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि पद ठूलो कुरा भएन । ओलीसँगै रहेर जाने हाम्रो सोच छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?