काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने प्रावधान छ । ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई फाइदा हुने जनाइएको छ ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकोप्रति आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको ठहर गरेको छ ।
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश जारी गर्नु आपत्तिजनक हुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
एमालेले दल विभाजन गर्ने षडयन्त्रविरुद्ध उत्रिन आमकार्यकर्तालाई अपिल गरेको छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमालेले आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले फुटाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।