काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु दशैंअघि १४औं महाधिवेशन सक्ने गरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि तोकिएको मिति भदौ १६–१९ गतेमा महाधिवेशन नहुने भएपछि शीर्ष नेताहरु दशैंअघि सम्पन्न गर्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष भदौमै वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशनका लागि केही समय लिने पक्षमा देखिएको छ । छठपछि महाधिवेशन भए आफ्ना लागि अनुकूल हुने संस्थापन पक्षको बुझाइ रहेको छ ।
बिहीवार सुरू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भदौमा वडा अधिवेशन गरेर केही समय लिँदै छठपछि महाधिवेशनका लागि जोड दिने संस्थापन पक्षको रणनीति देखिएको छ ।
संस्थापन इतर पक्षका खासगरी रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरुले अहिले पनि प्रक्रिया छोट्याएर भदौमै महाधिवेशन सम्भव रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । भदौमा महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरु छन् । कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा रहेका शीर्ष नेता केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन बिहान देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा बैठक बसेका थिए ।
दुबै पक्षले आ–आफ्नो अडान कायमै राख्दा सहमति जुट्न सकेन । भदौ २३ गतेभित्र वडा अधिवेशन गरेर दशैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भने दुबै पक्ष राजी रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
‘दुबै पक्ष अहिलेसम्म आ–आफ्नै अडानमा भएजस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दशैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहमति निर्माण हुन्छ ।’ शीर्ष तहका नेताहरु आ–आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको एक नेताले बताएका छन् ।
वडा तहको अधिवेशन पनि दशैंतिहारपछि सुरू गर्ने कुरा पौडेल पक्षले मान्ने अवस्था नरहेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘तल्लो तहको अधिवेशन गरेर लामो समय राख्दा धान्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरु (रामचन्द्र पौडेल पक्षधर) को बुझाइ रहेको छ ।’
सभापति देउवाले बुधवार आफू निकटका नेताहरुको बैठकमा भदौमै वडा अधिवेशन हुने र दशैंअघि महाधिवेशन गर्ने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आउने दाबी गरेका छन् ।
महाधिवेशनका लागि पहिलो शर्तका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना र अनशन जारी रहँदा कांग्रेसले बिहीवारदेखि सभापति देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा बैठक सुरू गरेको छ । पहिलो दिनको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संगठन समायोजनको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा संगठन समायोजनमा विवाद नरहेको जिकिर गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखकले पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा सदस्य कल्याण गुरुङले १६ बुँदे फरक मत राख्दै कुनै तहको पनि दस्तावेज विनै सदस्यता स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा छानबिन समितिका अन्य सदस्यले ४ वर्ष लाग्ने काम समितिले ४० दिनमा सकेको भन्दै पार्टीका शीर्ष तहबाट भएको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १६ दिनमा शीर्ष नेताहरुबाट त्यस विषयमा के प्रगति भयो भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले बैठकमा भने, ‘पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न हामीले डकुमेन्ट विनै पनि सदस्यता स्वीकृत गर्यौं तर त्यसपछि के भयो प्रगति ?’
शीर्ष नेताहरुले बाहिर–बाहिर महाधिवेशनको कुरा गरे पनि त्यसका लागि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै पौडेलले पार्टीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनुको कारक र कारण पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
छानबिन समितिका सदस्यहरुले विगतमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो नलाग्दा पनि महाधिवेशन भएको बताउँदै अहिले ४ प्रतिशत ठाउँको विवादलाई देखाएर महाधिवेशन अनिश्चित गर्न लागिएको गुनासो गरेका छन् । छानबिन समितिका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेलगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरु हृदयराम थानी, मोहनबहादुर बस्नेत र कर्णबहादुर बुढाले आ–आफ्नो जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका पनि पेश भएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क ३० हजार र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्य पदहरुको उम्मेदवादी शुल्क पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । जनसंख्याको आधारमा वडामा समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयन हुने विधानको व्यवस्थालाई निर्देशिकाले संशोधन गर्दै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिएको छ । संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध ऐक्यबद्ध गठबन्धनका दलहरु, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नेपालीको साझा भावना र संविधानको मर्मअनुरुप सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लिकबाहिर गएको संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याएको ठहर कांग्रेसको छ ।
‘संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप देशले प्रतिनिधि सभामा १६५ सदस्यको समर्थनसहित नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कोभिड–१९ महामारी र बाढीपहिरोबाट आक्रान्त जनताको रक्षा र राहतका कार्यसँगै संविधानको मर्म र जनताको भावनाअनुरूप कार्य गर्न दलहरुबीचको सहमतिअनुरुप अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई सफलता मिलोस् ।’
असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले १ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।