काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति कानूनसम्मत नै रहेको पक्षमा उभिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानूनसम्मत रहेको जनाइएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिर ३० गते र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने ३ आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।’

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलग–अलग संरचनामा राज्यशक्तिको विभाजन गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण बिना कानूनी राज्यको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकारका लागि व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ, संविधानको संरक्षण र नागरिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था छ ।

लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘यी अंगको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, कानूनको तर्जुमा गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको छ, वर्तमान संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्र्तगत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानून निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्था  गरिएको छ, धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।’
      
नियुक्तिको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन परेका छन् । मुद्दाहरू संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटा २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत चैत ११ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश भएको भए पनि सार्वजनिक रुपमा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएपछि अदालतले आईतबार लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?