काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले जातका आधारमा दिइने जातीय आरक्षण खारेज गरेर वर्गीय आरक्षण दिन आग्रह गरेको छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा दलित, जनजाति, लैंगिक र अन्य पिछडिएका जातिको आरक्षण सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेश सहितको गरेको फैसलालाई स्वागत गर्दै राजमोले फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आईतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा सकारात्मक र प्रगतिशील प्रकारले व्याख्या गरेको छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्प्रेषण सहितको आदेश गरेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौं र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।’
राजमोले दलित, जनजाति, लैंगिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रबारे संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सदियौंदेखि पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनतालाई अन्य विकसित जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताको समकक्षमा ल्याउन त्यसप्रकारको आरक्षणले निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ ।’
स्पष्ट र सही कानूनको अभावमा अहिले आरक्षणको सुविधा प्राप्त जाति, क्षेत्र वा समुदायहरूका उच्च र सम्पन्न तप्काले नै पटक–पटक फाइदा उठाउने गरेका बताउँदै राजमोले तिनका निम्नवर्गीय वा लक्षित समुदायहरुलाई त्यो आरक्षण सुविधाबाट कुनै खास फाइदा नपुगेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो स्थितिमा त्यसप्रकारको आरक्षण सुविधाहरू प्रदान गर्दा ‘मानव विकास सूचकांक’को आधारमा पिछडिएका वा निम्नवर्गीय समुदायहरुलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सही छ, विश्वका धेरै देशहरूले यही तरिका अपनाएका छन् । आजको विज्ञान र प्रविधिको विकासको यस स्थितिमा हामीले पनि त्यसप्रकारको व्यवस्था अपनाउन आवश्यक छ । त्यसबाट नै वास्तविक रूपमा पिछडिएका जनसमुदायहरु वा लक्षित वर्गमा सुविधा पुग्न सक्नेछ ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।