काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठक साउन १९ गतेबाट एकैचोटी २६ गते बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको स्पष्ट देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरू भएको थियो ।

अधिवेशन सुरू भएका यतिका दिनसम्म संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयक अगाडि बढाइएको छैन, उल्टै हप्तामा एउटा बैठक बस्न थालेको छ । संसदमा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएर लैजानका लागि प्रतिपक्षको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

एमाले भित्रको विवादका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा संसदले बिजनेस नपाएको देखिएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

एमाले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ । माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी भएमा संसदमा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सबैपक्ष आफ्नो प्रतिपक्ष बन्न पुगेमा सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति अध्यक्ष ओलीले बनाएको स्रोतले बतायो । संसदमा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिला सरकार गठन बलियो हुनुपर्ने विश्लेषण रहेको छ । 

सरकार नै कमजोर धरातलमा बनेमा संसद् बिजनेशविहीन हुन जाने निश्चित छ । एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरेकाले यो संसद्लाई असफल बनाउने नै रणनीति खेल्ने स्रोतले बतायो तर एमालेका एक नेताले भने संसदको बैठक १ हप्ता पर सारेको कुरा आफूलाई मन नपरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले किन पर सारेको भनेर आवाज उठाउँ भने हामीलाई विगतको कुरा देखाएर आरोप लगाउने भएका कारण हामी चुप नै बसेका छौं ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत सरकारले बिजनेस नदिएकाले आफू अलमलमा परेको बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।

सभामुख सापकोटाले संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि पहल पनि गरेका छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको संकटले संसद्लाई पनि प्रभाव पारेकाले सभामुख सापकोटाले यस विषयमा पहल नगरेको स्रोतले बतायो ।  

संसदमा रहेका ५० ओटाभन्दा बढी विधेयक २ वर्षसम्म अड्किरहेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउन नसक्दा धेरै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैन । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । संविधान अनुकूलका कानूनको अभाव भइरहेको छ तर यस विषयलाई संसदले अघि बढाउन कठिनाइ देखिँदै आएको छ ।

संसदको अवधि अब १६ महिना मात्र बाँकी छ । अर्को संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसदमा ती सबै विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् । 

नयाँ संसदमा पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा आएका विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राज्यको धेरै रकम खर्च भएका कारण १६ महिनामा धेरै विधेयक पारित हुन नसकेर निष्क्रिय हुन जाने लक्षण देखिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक सहमति नभई संसद्ले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

संसदमा यतिबेला प्रतिपक्ष एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजको छ । जसबाट सरकारको आलोचना गर्ने कमीकमजोरी औंल्याउने र सरकारले ल्याएका प्रस्ताव, विधेयक, असफल पार्ने गरी एमाले अघि बढ्दैछ ।

संसदलाई बिजनेश नदिए पनि संसदमा सांसदले राखेका धारणा महत्त्वपूर्ण भएकाले संसदको नियमिति बैठक बोलाउनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मका बैठकमा उठेका विषय हेर्ने हो भने पनि सांसदले राखेका धारणालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्न दबाब परेको छ,’ एक सांसदले भने ।

एमाले प्रतिपक्षमा बसेपछि संसदमा निकै सशक्त ढंगले कुरा उठेका छन् । जसले संसदमा गरिमा बढाएको छ ।

‘सत्तामा हुँदा एमालेका सांसद संसदमा चुइँक्क आलोचनात्मक कुरा नगर्ने तर प्रतिपक्षमा बस्दा भने निकै परिपक्व ढंगले अघि बढेको विश्लेषण छ तर एमालेमा जस्तो कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई यो बोल्ने यो नबोल्ने भनेर उर्दी जारी गरेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । जसबाट यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्ष जस्तै सत्तापक्ष पनि समसामयिक समस्यामा आफ्नो मत स्पष्ट ढंगले राखेर सरकारलाई दबाब दिएको छ । जसबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सबै सांसद एक भएको सन्देश गएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कोरोना महामारीका बेला शेरबहादुर देउवाको माग : ‘एमसीसी पारित हुनुपर्छ’

शेरबहादुर देउवालाई तत्कालै चाहियो एमसीसी, पार्टी बैठकमा यस्तो बोले !

कम्युनिस्टको मुखमा बुझो लगाउने गरी बोले देउवा, भ्रमको खेती नगर्न चेतावनी

देउवालाई भेट्न नेम्वाङ पुगे बुढानिलकण्ठ, के पाक्दैछ खिचडी ?

नेकपा फुटको संघारमा रहेको बेला ओली समुहलाई देउवाले दिए यस्तो जवाफ