काठमाडौं – निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका एमाले कार्यकर्ता हर्ताकर्ता रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार खर्च भएको रकम केन्द्र, जिल्ला समिति, कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि खर्च गरिएको छ ।

आयोगले स्थापनापछिको १६ महिनामा ८ हजार ३५४ बिघा जग्गामा नाप नक्सा सम्पन्न गरेको जनाए पनि लालपूर्जा वितरण गरेको थिएन । आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीका २ लाख ४७ हजार ९६० तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो । यससम्बन्धी सूचना २०७७ वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको १६ महिनापछि आयोग विघटन गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार १६ महिने कार्यकालमा लगत संकलनका लागि ७४३ स्थानीय तहमा समझदारी भएको, ५०१ स्थानीय तहले लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना निकालेको तथा ३१९ स्थानीय तहमा लगत संकलन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग विघटन गर्नुमा संवैधानिक कारण देखाएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश अपूरो भएकाले विघटन गर्नुपरेको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए । 

‘नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को ५ र ६ नम्बर दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन ।’

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । तीमध्ये १ जनाको सेवासुविधा सहसचिवसरह र २ जनाको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी ७ वटै प्रदेशबाट १/१ जना प्रतिनिधिसमेत नियुक्त गरिएको थियो । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नभएका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लाजस्ता विकट हिमाली जिल्लामा समेत समिति गठन गरिएका थिए । आयोगले करीब ३०० प्राविधिक कर्मचारी समेत भर्ना गरेको थियो । तिनीहरुलाई तालिम समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसैबीच, नेकपा एमालेले आयोग विघटनको विरोध गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोग विघटन गरेर सरकारले विपन्न वर्गको अपेक्षामाथि आँच पुर्‍याएको उल्लेख छ । सरकारले भने नयाँ आयोग गठन गर्ने जनाएको छ । 

‘हामी संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं । गठन आदेशमा छुटेको विषयलाई समेटेर तत्काल नयाँ आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सचिव पाण्डेले भनेका छन् ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा यसअघि नै १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सुकुम्वासी आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुम्वासीको निवेदन संकलन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ गतेको आदेशपछि आयोग र आयोगका जिल्ला समिति निष्क्रिय भएका थिए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले २०१३ सालयता ४६ हजार ६०० बिघा जग्गा सुकुम्वासीलाई वितरण गरिसकेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?