काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्नै लाग्दा निहुँ खोजेर बटारिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई सधैं अदालतले मात्रै बचाउन नसक्ने ठहर भएको छ ।
कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन नगरी पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेपछि दोस्रोपटक पदमुक्त भएका सांसद थापा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वाेच्चले पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि भने थापालाई सर्वाेच्चले पुनर्बहाली गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सांसद थापाको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । थापाले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलासले सांसद पद पुनर्बहाली गर्न माग गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएन ।
आदेशमा उल्लेख छ, ‘थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दल त्यागसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएको अन्य कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मानसिव हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’
गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्न र उनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पार्टीले निर्देशन दिँदा समेत थापा निहुँ खोजेर बसेका थिए । त्यसपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गर्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।