काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका तीन निर्णयलाई खारेज गरेपछि यसले नेपालको राजनीति पुनः तरंगित बनाएको छ ।
संविधान, कानुन, पार्टी नियम, पद्धति सबैलाई कुल्चँदै हिँडेका ओलीलाई अदालतको आदेशले ४४० भोल्टको झड्का दिएको छ । जसकारण उनी केही समयसम्म राम्ररी तंग्रिन पनि सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
आफ्ना एकपछि अर्को कदम सबै अवैध भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेसम्म उनले सोच्नसमेत सकेका छैनन् । अदालतको आदेशपछि एमालेको माधव नेपाल पक्ष बलशाली भएको छ ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ब्युँतिएको छ । एमाले कार्यसमितिमा माधव पक्ष बहुमतमा छ । त्यसैले ओलीलाई आगामी दिन त्यति सजिलो छैन । राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिले ओलीसामु दुई विकल्प रहेको बताउँछन् ।
एउटा, माधव नेपाल पक्षसँग झुकेर सँगसँगै हिँड्ने । अर्को, ४० प्रतिशत लिएर पार्टी विभाजन गर्ने । तर, दुवै विकल्प ओलीका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।
त्यसैले एक दुई दिनभित्रै ओलीले अर्को स्टेप चाल्ने बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूसमेत एमालेमा अवैध भएपछि राजनीतिक रूपमा ओलीलाई ठूलै धक्का लागेको छ ।
त्यति मात्र होइन, नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशबाटै शासन गर्ने नियतमा अंकुश लागेको छ ।
अदालतको आदेशले सरकार र पार्टी दुवैमा आफूलाई कमजोर बनाइदिएपछि ओली गुट नराम्ररी पछारिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।