काठमाडौं – कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ ।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार ५ वर्षे कार्यकाल गुजारिसकेको कांग्रेसले संवैधानिक सहारा लिँंदै आगामी भदौ पहिलो हप्ता काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर पटक–पटक संशोधित कार्यतालिका अनुसार पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि बढाउन नसकेको कांग्रेसका लागि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै महाधिवेशन थप अन्योलमय बनेको देखिएको छ ।  

संक्रमण बढ्दै गएपछि सोमवारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कांग्रेसले स्थगित गरेको छ । पीसीआर परीक्षणपछि मात्र बुधवार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस पदाधिकारीको आईतवारको बैठकमा संक्रमण बढ्दै गए भदौमा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा जिल्ला सहितका तल्लो निकायलाई सदस्यता सहितका विषयमा प्रश्न गर्न पनि नसकिने भन्दै नेताहरुले महाधिवेशनका विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । ‘भाइरसको संक्रमण पनि बढ्दै जाने र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम पनि नसकिँदा भदौमा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रसस्त कुरा उठेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छैन ।’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता, जनसम्पर्क समिति, अनुशासन समितिसहित पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘कोरोना संक्रमण फेरि बढेसँगै के कसरी अघि बढ्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा कुरा भयो,’ उनले भने, ‘छलफल टुंगो लागेको छैन । भोलि सोमवार पीसीआर परीक्षण गर्ने र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट धेरै विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । तर संगठन समायोजन, विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, अनुशासनको कारवाही गरेका नेताहरुको कारबाही फुकुवा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयमा कांग्रेसले अझै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।  

आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । तर संगठन समायोजन, विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, अनुशासनको कारवाही गरेका नेताहरूको कारवाही फुकुवा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयमा कांग्रेसले अझै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय लिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संख्या ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीको विकल्प खोज्न अन्य राजनीतिक दलसँग छलफललाई निरन्तर अघि बढाउने दोहोर्‍याउँदै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल जारी राख्ने जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न आवश्यक संख्या अहिलेसम्म नपुगेको विश्लेषण सुनाउँदै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अघि बढ्दैनौं । परिणामको ग्यारेन्टी भएका दिन अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौं । त्यसका लागि छलफल र पहल भइरहेको छ ।’ 

विना तयारी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा त्यो असफल भए १ वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै निधिले थपे, ‘हामी आफैं खाडलमा फस्ने काम गर्दैनौं । पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग