काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशको साहारामा पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई धम्क्याउने अस्त्र यस पटक पनि असफल भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण ओलीले अध्यादेश ल्याएको यो दोस्रो पटक हो, जुन आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिमा तलमाथि नभए अघिल्लो अध्यादेश जस्तै गरी फिर्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो अध्यादेश अस्त्र असफल हुनेछ ।
संवाद र छलफल त टाढाको विषय पार्टी र मन्त्रिपरिषद्लाई समेत सामान्य जानकारी पनि नगराई अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्रका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई तर्साउने उनको दोस्रो प्रयास हो । यसअघि गएको वैशाष ८ मा दाहाल(नेपाल समूहसँग विवाद चर्किँदै गएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ र संवैधानिक परिषद्को काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ जारी गरेका थिए ।
त्यसअघि कुनैपनि राजनीतिक दलको केन्द्रिय कमिटी वा संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसअघि संसदीय दल र केन्द्रिय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनबिनै दल विभाजन गरे मान्यता नपाउने व्यवस्था थियो ।
त्यतिबेला जारी पार्टी सचिवालयको बैठकमा ओली अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनले यो विकल्प रोजेका थिए । उनी उक्त अध्यादेशमार्फत प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई आफूले चाहे पार्टी फुटाउन सक्ने सन्देश दिन चाहन्थे । भलै त्यतिबेला ओलीले अरू पार्टीका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको स्पष्टिकरण पार्टी कमिटी र बाहिर दिएका थिए ।
यो पटक पनि पार्टीभित्रको विवादमा दाहाल(नेपाल समूहले दुईमध्ये एउट पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेपछि उनले अध्यादेशकै अस्त्र अगाडि सारे । तर २४ घण्टा पनि नबित्दै ओली यस पटकको निर्णयबाट पनि फिर्ता भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।