काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकार शैक्षिक माफियाहरूको चंगुलमा फसेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेको निष्कर्ष कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले निकालेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता गठित आयोगको प्रतिवेदन १ वर्ष ९ महिनासम्म गोप्य राखेकोप्रति राजमोले विरोध जनाएको छ ।
‘सरकारको शिक्षा प्रतिको गलत रबैया हेर्दा शैक्षिक माफियाहरूको दबाबका कारण प्रतिवेदन लुकाइएको हो भन्ने प्रशस्त आधार छन्,’ राजमोकी प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोगले सिफारिस गरिएका कुराहरू लागू नगर्नका लागि प्रतिवेदन लुकाइनु र संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिनु आपत्तिजनक छ ।’
राष्ट्रिय महत्त्वको प्रतिवेदन लामो समयसम्म लुकाएर राख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । मंसिर १९ गते आयोगका बहुमत सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन छापेका २ वटा संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्न लागेको छ ।
आयोगले सिफारिस गरेका निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गैरनाफामूलक बनाउने, निजी, गुठी र सरकारी विद्यालयलाई १ दशकभित्र एउटै ढाँचामा लैजाने, सन् २०३० सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सरकारी कोषबाट तलब खाने हरेकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू सकारात्मक रहेको जनमोर्चाको ठहर गरेको छ ।
आयोगका सुझावहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने राजमोको माग छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।